समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका जैसा देश, जो अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली है, महीनों तक मतपत्र से मतदान कराता है. जापान जैसा देश, जिसने ईवीएम का आविष्कार किया, मतपत्र से मतदान कराता है और जर्मनी में उनके सुप्रीम कोर्ट ने इससे मतदान कराने को असंवैधानिक ठहराया है.
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बीते सितंबर माह में भारत सरकार पर अपने एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए थे. बीते नवंबर महीने में अमेरिका ने भी एक भारतीय अधिकारी पर अपने एक नागरिक की हत्या की साजिश रचने को लेकर सबूत जारी किए थे.
जामिया मस्जिद की प्रबंध संस्था अंजुमन औक़ाफ़ ने कहा कि इन प्रतिबंधों के लिए अधिकारियों द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है. वहीं, कश्मीर के प्रमुख मौलवी मीरवाइज़ ने एक बयान में कहा कि शासकों द्वारा तथाकथित सामान्य स्थिति के सभी दावे ऐसे जनविरोधी क़दमों से विफल हो जाते हैं.
बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों में से कुछ ने कहीं और नौकरी करने के लिए इस्तीफ़ा दिया है और ज़्यादातर ने कथित तौर पर पिछले छह महीनों में बिहार शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पाठक द्वारा शुरू किए गए सुधारों के कारण नौकरी छोड़ी है. शिक्षकों के इस्तीफ़े का एक अन्य कारण ग्रामीण और दूरस्थ पोस्टिंग भी है.
15 दिसंबर 2019 को दिल्ली पुलिस ने सीएए विरोधी प्रदर्शन में पत्थरबाज़ी का हवाला देते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस और लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों को पीटा था. इस हिंसा के चार साल पूरे होने पर जामिया के छात्र-छात्राओं ने 'जामिया प्रतिरोध दिवस' मनाते हुए परिसर में मार्च निकाला.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की मांग करने वाली एक याचिका को मंज़ूरी दे दी थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. हिंदू याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली ‘कृष्ण जन्मस्थान’ पर बनाई गई थी.
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अग्निशमन सेवा विभाग के तहत फायरमैन और ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए मौखिक परीक्षा बिना किसी देरी के तुरंत आयोजित की जाए. उनके अनुसार, वे पिछले साल फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए थे, जिसके बाद वे इस साल 8 जनवरी को लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे.
वीडियो: उन नौजवानों की ज़िंदगी और परिवारवालों की बात, जिन्होंने बीते 13 दिसंबर को संसद में घुसकर सरकार के ख़िलाफ़ विरोध जताया. द वायर के अजय कुमार बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को केवल संसद की सुरक्षा में चूक तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि नौजवानों कहानी बताती है कि यह मामला भारत की भीषण बदहाली से जुड़ा हुआ है.
वीडियो: बीते दिनों भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए एक नए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें गाज़ा में तत्काल मानवीय युद्धविराम का आह्वान किया गया था. अक्टूबर माह में भारत ने ऐसे ही एक प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया था. इस बीच इज़रायल के हमले में 18,600 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है.
फ्रांसीसी वेबसाइट मेदियापार की रिपोर्ट बताती है कि जुलाई 2023 में भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुएल लेनैन ने आपराधिक मामलों पर भारत के सहयोग में पेश आई चुनौतियों का ज़िक्र किया था. उनका कहना था कि भारत द्वारा कई मामलों को बेहद देरी से और अक्सर आधे-अधूरे तरीके से निपटाया जा रहा है.
बीते 13 दिसंबर को दो व्यक्तियों ने लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हॉल में कूदने के बाद गैस कनस्तर खोल दिए थे. इस सुरक्षा चूक के बाद इन लोगों के अलावा संसद परिसर में प्रदर्शन करने वाले तीन अन्य को गिरफ़्तार किया गया है. गिरफ़्तार लोगों में से कम से कम तीन बेरोज़गार हैं. इनमें से दो के परिवारों का कहना है कि वे नौकरी नहीं मिलने से निराश थे.
निर्वाचन आयोग को सौंपी गई राजनीतिक दलों की व्यय रिपोर्ट बताती है कि इस साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने 136.90 करोड़ रुपये ख़र्च किए, जिनमें से सर्वाधिक 78.10 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर व्यय किए गए. कांग्रेस ने इस चुनाव पर कुल 136.90 करोड़ रुपये ख़र्च करने की जानकारी दी है.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा है कि उनकी सरकार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की देखभाल करना जारी रखेगी. यह राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय मुद्दा है. राज्य गृह विभाग के अनुसार, म्यांमार के 31,300 से अधिक नागरिकों और 1,100 से अधिक बांग्लादेशियों ने राज्य में शरण ले रखी है.
भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने 1,281 राज्य संचालित मदरसों का नाम बदलकर मिडिल इंग्लिश (एमई) स्कूल कर दिया है. राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने कहा कि यह निर्णय राज्य की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है.
मालदीव में राष्ट्रपति कार्यालय के अवर सचिव ने कहा है कि मालदीव के क्षेत्रीय जल के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में भारत को सहयोग करने की अनुमति देने वाले द्विपक्षीय समझौते को नई सरकार ने नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है. यह समझौता 7 जून 2024 को समाप्त होने वाला है. इससे पहले मालदीव ने भारतीय सैन्यकर्मियों से भी देश छोड़ने कह चुका है.