पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, 17वीं लोकसभा के दौरान 172 विधेयकों को चर्चा हुई के बाद पारित किया गया, जिनमें से लोकसभा में 86 और राज्यसभा में 103 विधेयकों पर दो घंटे से भी कम समय की चर्चा हुई. 172 विधेयकों में लोकसभा में केवल 16 और राज्यसभा में 11 विधेयकों पर 30 से अधिक सदस्यों ने चर्चा की.
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच व्यापारिक क्षेत्र है. सरकारी अधिसूचना के अनुसार, गिफ्ट सिटी में होटल, क्लब आदि 'वाइन एंड डाइन' सुविधा के लिए लाइसेंस ले सकते हैं, अधिकृत कर्मचारियों और आगंतुकों को शराब पीने की अनुमति होगी, लेकिन इन जगहों से शराब की बोतलें नहीं बेच सकते.
एक बुल्गारियाई महिला ने अहमदाबाद स्थित कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव मोदी और कंपनी के एक अन्य कर्मचारी पर बलात्कार, हमला और आपराधिक धमकी समेत अन्य आरोप लगाए हैं. अक्टूबर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने महिला की शिकायत ख़ारिज को कर दिया था.
नोएडा पुलिस ने लोकप्रिय मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के ख़िलाफ़ उनकी पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में मामला दर्ज किया है. बिंद्रा पर पत्नी को एक कमरे में बंद करने और बुरी तरह से पीटने का आरोप है. उनकी पत्नी के भाई ने बताया कि कान पर मारे जाने के कारण वे ठीक से सुन भी नहीं पा रही हैं.
एक अध्ययन में कहा गया है कि असम उन कुछ राज्यों में शुमार है जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य पुलिस जवाबदेही आयोग (एसपीएसी) कार्यरत है, लेकिन 2022 में भाजपा सरकार द्वारा राज्य पुलिस अधिनियम में किए गए संशोधन आयोग की स्वतंत्रता से समझौता करते हैं.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में 23 दिसंबर से हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश को वापस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि भाजपा लोगों और समाज को कपड़े, वेशभूषा और जाति के आधार पर विभाजित करने का काम कर रही है. हिजाब पर बैन बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने लगाया था.
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के क़रीबी संजय सिंह के कुश्ती महासंघ के प्रमुख बनने के विरोध में बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में से एक बजरंग पूनिया ने उन्हें मिला 'पद्मश्री' सम्मान लौटा दिया है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने अपनी एक रिपोर्ट में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उन आवाजों को अनुचित तरीके से दबाने और हटाने के एक पैटर्न का दस्तावेज़ीकरण किया है, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और मानवाधिकारों के बारे में बहस शामिल है.
आईपीसी की धारा 304ए के तहत लापरवाही से मौत की सज़ा दो साल क़ैद और जुर्माना या दोनों है. भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक इस सज़ा को बढ़ाकर पांच साल कर देता है, हालांकि अन्य अपराधियों की तुलना में डॉक्टरों को अधिकतम दो साल की क़ैद का प्रावधान किया गया है.
चुनाव आयोग ने एक परामर्श जारी कर कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों या उनके उम्मीदवारों द्वारा भाषण या अभियान में ऐसे शब्द, जिन्हें शारीरिक अक्षमता का अपमान समझा जा सकता है, प्रयोग न करें. इस तरह की भाषा के सामान्य उदाहरण- गूंगा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला आदि बताए गए हैं.
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं ख़ारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की मस्जिद परिसर में मंदिर बहाली की याचिकाएं उपासना स्थल क़ानून के आधार पर ख़ारिज नहीं की जा सकतीं. हालांकि, एक सच यह है कि उपासना स्थल अधिनियम इसी तरह के मामलों से बचने के लिए लाया गया था.
बीते दिनों विदर्भ क्षेत्र के सह-संघचालक श्रीधर घाडगे ने जाति जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे कुछ लोगों को राजनीतिक तौर पर फायदा हो सकता है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है. अब आरएसएस ने ज़ोर देते हुए कहा है कि संगठन की राय थी कि इसका उपयोग समाज के समग्र विकास के लिए किया जाना चाहिए.
उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले का मामला. बीते 18 दिसंबर को एक 16 वर्षीय हाईस्कूल के छात्र को उसके सहपाठियों ने शराब पीने के लिए मजबूर किया, उसके कपड़े उतार दिए और उसकी पिटाई की थी. छात्र ने पुलिस को बताया है कि आरोपियों लड़कों में से एक को उधार दिए गए 200 रुपये वापस मांगने पर ऐसा किया गया.
अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के दो वाहनों - एक जिप्सी और एक ट्रक - पर उस समय हमला किया, जब वे पुंछ में आतंकवाद विरोधी अभियान स्थल की ओर जा रहे थे. पुंछ की सुरनकोट तहसील में डेरा-की-गली और बफ़लियाज़ इलाकों के बीच यह हमला हुआ, जहां हाल के वर्षों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है.