ऑडियो: इलेक्शननामा की इस कड़ी में सुनिए लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर पूर्व के राजनीतिक माहौल और मुद्दों के बारे में. साथ ही द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती के साथ चर्चा कि इस बार पूर्वोत्तर का चुनाव राष्ट्रीय परिदृश्य में क्यों अहम है.
दो लोकसभा सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश में छह बाहरी जनजातियों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने के विरोध में एक महीने पहले भड़की थी हिंसा, यही प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. अरुणाचल पश्चिम से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व भाजपा नेता किरण रिजिजू का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी से. राजेश माली की रिपोर्ट.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय के प्रमुख समाचार.
बीते 8 मार्च को मेघालय हाईकोर्ट ने द शिलॉन्ग टाइम्स की संपादक पैट्रीशिया मुखीम और प्रकाशक शोभा चौधरी को अवमानना का दोषी मानते हुए एक हफ्ते के अंदर दो लाख रुपये जुर्माना जमा करने को कहा था. ऐसा न करने पर 6 महीने की क़ैद और अख़बार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी.
नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर नवंबर में असम सरकार से अलग हुई थी असम गण परिषद. भाजपा के साथ बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए साथ आए हैं.
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा और अंतिम मसौदा 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किया गया था जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे. इस मसौदे में 40,70,707 लोगों के नाम नहीं थे.
नॉर्थईस्ट न्यूज़पेपर सोसाइटी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी विज्ञापन, समाचार या तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने की घोषणा की. असम के अधिकतर समाचार पत्र इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं.
शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘लाली गुड़’ की बिक्री पर लगी रोक. घटना के विरोध में गोलाघाट में कई संगठनों ने मार्च किया और असम के आबकारी मंत्री का पुतला फूंका. मरने वालों में अधिकांश जोरहाट और गोलाघाट के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिक हैं.
नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर उत्तर-पूर्व के विभिन्न राज्यों में विरोध जारी. मणिपुर के दो ज़िलों में धारा 144 लागू. पूरे राज्य में 16 फरवरी तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित की गई. स्थानीय चैनलों पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी ख़बरों के प्रसारण पर रोक लगी.
दिवंगत गायक और संगीतकार भूपेन हज़ारिका के बेटे तेज हज़ारिका का कहना है कि अब तक इस बारे में केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है, वो किसी जाने-माने राष्ट्रीय सम्मान को देने-लेने के महत्व से ज़्यादा सस्ती और अल्पकालिक लोकप्रियता पाने का प्रदर्शन है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम के प्रमुख समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के विरोध में असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सिबसागर, लखीमपुर और जोरहट ज़िलों में बंद का आह्वान किया गया. 70 संगठनों ने बंद का किया था समर्थन.
चुनावी ड्यूटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों की भूमिका को देखते हुए दो सप्ताह तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का कार्य रोकने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से अपील की गई थी.
संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने विधानसभा में बताया कि 1985 से अगस्त 2018 तक कुल 1,03,764 लोगों को अवैध विदेशी घोषित किया गया है. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 1985 से अगस्त 2018 तक 94,425 लोगों को अवैध विदेशी घोषित किया गया.
आरटीआई कार्यकर्ता और किसान नेता अखिल गोगोई, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हिरेन गोगोई और पत्रकार मंजीत महंत के ख़िलाफ़ भी नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर दिए गए बयान के लिए राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है.
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन, मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एलायंस ऑफ मणिपुर जैसे छात्र संगठनों ने कहा कि राष्ट्रपति के बयान से विधेयक को उनके समर्थन का संकेत मिलता है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं के ख़िलाफ़ है.