असम में एनआरसी से बाहर रहे 10 फीसदी लोगों का हो दोबारा वेरिफिकेशन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एनआरसी की विश्वसनीयता जांचने के लिए नमूना सर्वेक्षण कराना चाहते हैं. यह वेरिफिकेशन सर्वे उन दस फीसदी लोगों का होगा जिनकी जांच हो चुकी है.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: एचआरडी मंत्रालय से नहीं बनी सहमति, मणिपुर विश्वविद्यालय शिक्षक फिर धरने पर

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय​ और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: एनआरसी में दावों के लिए फॉर्म न मिलने से असम के लोग नाराज़

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी अधिकारियों को फटकारते हुए पूछा, आपको जेल क्यों न भेजा जाए?

शीर्ष अदालत ने एनआरसी समन्वयक और भारत के महापंजीयक के मीडिया को बयान देने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में एनआरसी मुद्दे पर मीडिया से बात करने से पहले अनुमति लेनी होगी.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: असम के मुख्यमंत्री ने कहा, एनआरसी पर ‘गृहयुद्ध’ जैसी टिप्पणियां उचित नहीं

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने-सामने. ममता के ख़िलाफ़ पांच और सोनोवाल के ख़िलाफ़ दो केस दर्ज.

एनआरसी को आधार से जोड़ा जाए, असम की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी लागू हो: राज्यपाल

असम के राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी ने कहा कि एनआरसी को आधार से जोड़ा जाना चाहिए जिससे भारत में विदेशी नागरिकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसना भी मुमकिन न हो पाए.

असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं सैयदा तैमूर का नाम एनआरसी में नहीं

असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा तैमूर पिछले कुछ सालों से आॅस्ट्रेलिया में रह रही हैं. उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक है कि मेरा नाम सूची में नहीं है.

एनआरसी: मोदी सरकार को बताना चाहिए कि 40 लाख लोगों के साथ वह क्या करने वाली है?

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर भाजपा पूरे देश में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने को तैयार है. लेकिन सही मायने में केंद्र सरकार को देश की जनता एवं संसद को यह बताना चाहिए कि उसकी कार्ययोजना इस सूची से बाहर किए गए 40 लाख लोगों को लेकर क्या रहेगी.

भाजपा सांसद ने लोकसभा में की पूरे देश में एनआरसी लागू करने की मांग

असम में एनआरसी मसौदा जारी होने के बाद से भाजपा नेता देश के विभिन्न राज्यों में एनआरसी की मांग कर रहे हैं. वहीं भाजपा महासचिव राम माधव का कहना है कि देश भर से रोहिंग्या घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा.

एनआरसी की जड़ें असम के इतिहास से जुड़ी हुई हैं

असम देश का इकलौता राज्य है, जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी बनाया जा रहा है. एनआरसी क्या है? असम में ही इसे क्यों लागू किया गया है और इसे लेकर विवाद क्यों है?

एनआरसी से नाम हटने का मतलब मतदाता सूची से नाम कटना नहीं: चुनाव आयोग

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत मतदाता के पंजीकरण के लिए तीन जरूरी अनिवार्यताओं में आवेदक का भारत का नागरिक होना, न्यूनतम आयु 18 साल होना और संबद्ध विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना शामिल है.

असम: ममता बनर्जी ने गृह युद्ध की दी चेतावनी, मायावती ने एनआरसी को बताया अनर्थ

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक फ़ायदे के लिए असम में लाखों लोगों को राज्य विहीन करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस ने कहा, भारी संख्या में भारतीयों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया गया.