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ओडिशा: पोलियो पीड़ित व्यक्ति की हिरासत में मौत के बाद पूरे थाने का स्टाफ हटाया गया

ओडिशा के गंजाम ज़िले में बीते 1 जून को पुलिस हिरासत में कथित यातना दिए जाने के बाद एक 32 वर्षीय दिहाड़ी मज़दूर की मौत हो गई थी. अब कबिसूर्यनगर के आईपीएस प्रोबेशनर प्रभारी निरीक्षक समेत समूचे स्टाफ को हटाया गया है. वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में ज़िला प्रशासन से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है.

03/06/2026

ओडिशा: पुलिस हिरासत में कथित यातना के बाद दिहाड़ी मज़दूर की मौत, महीनेभर में ऐसी तीसरी घटना

ओडिशा के गंजाम ज़िले में कथित तौर पर हिरासत में यातना दिए जाने के बाद 32 वर्षीय एक दिहाड़ी मज़दूर की मौत हो गई. पुलिस ने 25 मई को पत्थर तोड़ने से जुड़े एक मामले में हिरासत में लिया था. उनकी पत्नी ने आरोप लगाया पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा, उनके शरीर पर चोट के निशान थे. उनके शरीर पर फफोले भी थे क्योंकि पुलिस ने उन पर गर्म पानी डाला था.

01/06/2026

ओडिशा: विशेषज्ञ समिति ने की वेदांता की खदान परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी देने की सिफ़ारिश

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ग़ैर-कोयला खनन मामलों की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने बीते 15 मई को हुई एक बैठक में वेदांता लिमिटेड की सिजिमाली बॉक्साइट खनन परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी देने की सिफ़ारिश की है. ओडिशा के कालाहांडी और रायगढ़ा ज़िलों में 1,549 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस प्रस्तावित परियोजना का ओडिशा के स्थानीय समुदायों द्वारा विरोध किया जा रहा है.

27/05/2026

खनन विरोधी आदिवासी आंदोलन पर पुलिसिया कार्रवाई: ओडिशा के कुटामाल से जनता की आपबीती

ओडिशा में वेदांता लिमिटेड की खनन संबंधी सड़क निर्माण परियोजना का कई दिनों तक विरोध करने के बाद आदिवासी और डोम समुदाय के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि रायगड़ा पुलिस और कंपनी के कथित गुंडों द्वारा डराने-धमकाने की कार्रवाई की गई है.

18/05/2026

ओडिशा: बहन की मौत के बाद बैंक से पैसे निकालने के लिए जीतू मुंडा ने हफ्तों की थी मशक्कत, झेली उपेक्षा

27 अप्रैल को ओडिशा के क्योंझर ज़िले में जीतू मुंडा नामक व्यक्ति मौत के प्रमाण के तौर पर अपनी दिवंगत बहन के कंकाल को बैंक लेकर पहुंचे थे ताकि उनके खाते में जमा राशि निकाल सके. अब फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाया कि यह मामला संस्थागत उपेक्षा और बुनियादी जीवन-यापन अधिकारों से वंचित किए जाने की लंबी श्रृंखला का परिणाम था, जिसने पहले से ही अत्यंत गरीब परिवार को सरकार द्वारा पूरी तरह उपेक्षित स्थिति में पहुंचा दिया.

15/05/2026

ओडिशा में अदालतों का ज़मानत शर्त में आदिवासी, दलितों से थाने साफ़ कराना जातिगत भेदभाव: सुप्रीम कोर्ट

बीते कुछ समय में ओडिशा हाईकोर्ट समेत राज्य की कुछ अदालतों ने आदिवासी और दलित समुदायों के लोगों को ज़मानत की शर्त के बतौर पुलिस थानों की सफाई करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों की प्रकृति को क्रूर और निंदनीय बताते हुए कहा कि ऐसे आदेश मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं. साथ ही यह प्रवृत्ति हाशिये पर पड़े समुदायों के ख़िलाफ़ न्यायपालिका में मौजूद जातिगत पक्षपात को उजागर करती है.

05/05/2026

ओडिशा: खनन-विरोध पर अदालतें दे रही हैं आदिवासी, दलित प्रदर्शनकारियों को थाने साफ करने का आदेश

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच ओडिशा हाईकोर्ट और रायगड़ा ज़िला अदालत ने क्षेत्र में खनन का विरोध करने वाले कम से कम आठ प्रदर्शनकारियों को ज़मानत की शर्त के तौर पर पुलिस थाने साफ करने का आदेश दिया है. प्रदर्शनकारियों में अधिकतर आदिवासी और दलित समुदाय के लोग हैं. कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों और वकीलों ने इन आदेशों को जातिवादी और अपमानजनक बताया है.

29/04/2026

ओडिशा: दो दिन में जनगणना ड्यूटी में लगे दो शिक्षकों की कथित तौर पर हीटस्ट्रोक से मृत्यु

ओडिशा के मयूरभंज और सुंदरगढ़ ज़िलों में जनगणना ड्यूटी में लगे दो स्कूल शिक्षकों कथित तौर पर लू लगने से मौत हो गई. राज्य में जनगणना ड्यूटी से जुड़ी यह ऐसी तीसरी घटना है. इससे पहले सोनपुर ज़िले में भी एक गणनाकर्मी की जनगणना ड्यूटी से लौटने के बाद कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. हालांकि, विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय ने कहा कि उसे राज्य में लू लगने से हुई मौतों की कोई

28/04/2026

ओडिशा: मृत बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा शख़्स, खाते से पैसे निकालने के लिए मांगा जा रहा था प्रमाण

घटना क्योंझर ज़िले के ओडिशा ग्रामीण बैंक की मालीपोसी शाखा में हुई. जीतू मुंडा नामक एक शख़्स अपनी बड़ी बहन, जो इस साल जनवरी में गुज़र चुकी हैं, के बैंक खाते से 20,000 रुपये निकालना चाहते थे. उनका कहना है कि वह बैंक वालों को कई बार बता चुके थे कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है, लेकिन वे उन्हें बैंक लाने पर ज़ोर देते रहे. इसलिए मजबूरी में कब्र खोदकर उनका कंकाल सबूत के तौर पर बैंक लाना

28/04/2026

ओडिशा: रायगढ़ा के आदिवासियों के ख़िलाफ़ पुलिस की कथित ज़्यादती को लेकर विरोध प्रदर्शन

बीते 7 अप्रैल को ओडिशा के सिजीमाली बॉक्साइट खदान के लिए सड़क निर्माण को लेकर पुलिस और स्थानीय आदिवासियों के बीच हुए तनाव के बाद हिंसा में सैकड़ों ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हुए थे. बुधवार को समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, जिनमें पूर्व मंत्री, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, भुवनेश्वर में आदिवासियों पर कथित पुलिस हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया.

09/04/2026

ओडिशा: बॉक्साइट खदान के विरोध में आदिवासियों का प्रदर्शन हिंसक हुआ, 40 पुलिसकर्मी घायल

ओडिशा में रायगढ़ा ज़िले में सिजीमाली बॉक्साइट खदान वेदांता कंपनी को आवंटित किया गया है, जिसका लंबे समय से आदिवासी विरोध कर रहे हैं.
मंगलवार तड़के काशीपुर ब्लॉक के सागाबारी गांव में पुलिस ने वेदांता से जुड़े खनन कार्यों के लिए बनाई जा रही सड़क की सुरक्षा के लिए जबरन घुसने की कोशिश की, तब जो ग्रामीण पुलिस प्रवेश को रोकने के लिए रात भर से पहरा दे रहे थे, इसका विरोध करने लगे. इसके बाद स्थिति बिगड़ गई.

07/04/2026

ओडिशा की जेलों का हाल बदहाल; अत्यधिक भीड़, खुले में नहाने को मजबूर महिला क़ैदी: कैग रिपोर्ट

कैग की एक रिपोर्ट में ओडिशा की जेलों की बदहाल स्थिति का खुलासा किया गया है. इसके अनुसार, यहां अत्यधिक भीड़ है और महिला क़ैदियों को अव्यवस्था के चलते खुले में नहाने को मजबूर होना पड़ रहा है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि जेल की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण या तो उपलब्ध नहीं थे या काम नहीं कर रहे थे.

01/04/2026

ओडिशा के सबसे कमज़ोर आदिवासी समुदायों में से आधे लाभकारी योजनाओं से वंचित, पेयजल और गैस कनेक्शन नहीं

कैग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि करोड़ों रुपये के ख़र्च के बावजूद ओडिशा के निजी जनजाति समुदाय (पीवीटीजी) की 54% आबादी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं, जहां उन्हें रोज़गार योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा. साथ ही एक बड़ी आबादी के पास सुरक्षित पेयजल व गैस कनेक्टिविटी नहीं हैं.

01/04/2026

पीरियड लीव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से विवाद, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा- असंवेदनशील सोच

सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कानून बनने पर महिलाओं को नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है. इस टिप्पणी की महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है और इसे महिलाओं के स्वास्थ्य व अधिकारों के प्रति असंवेदनशील बताया है.

14/03/2026

ओडिशा में पिछले दो वर्षों में 54 सांप्रदायिक दंगे, मॉब लिंचिंग के सात मामले सामने आए: सीएम

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा में बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य में 54 सांप्रदायिक दंगे और सात मॉब लिंचिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं. सबसे अधिक 24 सांप्रदायिक दंगे बालासोर ज़िले में दर्ज किए गए, जबकि 16 मामले खुर्दा ज़िले में सामने आए. हालांकि इन मामलों में 50 प्रतिशत से भी कम मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया गया है.

10/03/2026

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