वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था है. पाकिस्तान को लगभग चार साल पहले एफएटीएफ की ग्रे सूची में डाला गया था. वहीं, संस्था ने म्यांमार को पहली बार अपनी काली सूची में शामिल किया है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से हुई आय को छिपाने का आरोप था. पांच साल की इस अवधि में उनके कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर रोक रहेगी. उनकी पार्टी फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
चीन ने पिछले दो दिनों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफ़िज़ सईद के बेटे हाफ़िज़ तलाह सईद और लश्कर सदस्य शाहिद महमूद को काली सूची में डालने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में बाधित किया है. चीन ने किसी आतंकवादी को प्रतिबंधित सूची में डालने के प्रयास पर चार महीने में चौथी बार रोक दिया है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बयान पर प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के साथ चर्चा की गई और हमने आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत को तलब किया है.
साल 2022 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत पिछले साल के 101वें स्थान से फिसलकर 107वें पायदान पर पहुंच गया है. इस रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को ‘चिंताजनक’ बताया गया है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव को स्वीकार किया. इस प्रस्ताव में महत्वपूर्ण यह है कि इसमें श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट की जांच करने और ज़िम्मेदार लोगों पर मुक़दमा चलाने की मांग की गई है.
राजद सांसद मनोज झा को 23 अक्टूबर को लाहौर में पाकिस्तान की जानी-मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता अस्मा जहांगीर की याद में होने वाले कार्यक्रम में बुलाया गया था. झा ने उनका आवेदन को ख़ारिज होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि गृह मंत्रालय से मंज़ूरी मिल चुकी थी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक स्वीकृति नहीं दी.
सुप्रीम कोर्ट ने मामला तीन सदस्यीय पीठ को सौंपने की भी बात कही है. नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि यह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है और इसका उद्देश्य मुसलमानों से स्पष्ट रूप से भेदभाव करना है.
नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि यह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है और इसका उद्देश्य मुसलमानों से स्पष्ट रूप से भेदभाव करना है, क्योंकि अधिनियम ने केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को लाभ दिया है.
रविवार को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच में भारतीय बॉलर अर्शदीप सिंह से एक कैच छूट गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी आलोचना हुई. इसके बाद उनके विकीपीडिया पेज पर दी गई जानकारी से छेड़छाड़ कर उन्हें ख़ालिस्तानी आंदोलन से जोड़कर दिखाया गया था.
स्मृति शेष: नैयरा नूर ग़ालिब और मोमिन जैसे उस्ताद शायरों के कलाम के अलावा ख़ास तौर पर फ़ैज़ साहब और नासिर काज़मी जैसे शायरों की शायरी में जब 'सुकून' की बात करती हैं तो अंदाज़ा होता है कि वो महज़ गायिका नहीं थीं, बल्कि शायरी के मर्म को भी जानती-समझती थीं.
वीडियो: पाकिस्तान में बाढ़ के चलते बलूचिस्तान और ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांतों में हालात ख़राब हैं. सबसे गंभीर स्थिति सिंध में है, जहां अब तक सर्वाधिक 339 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. पाकिस्तान में अभी तक 1,70,000 से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं, साथ ही क़रीब 150 से अधिक पुल भी बाढ़ के चलते टूट गए हैं.
बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल था, जिसमें एक महिला से कुछ लोग मारपीट करते नज़र आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए समाचार चैनल ज़ी हिंदुस्तान ने दावा किया था कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर ज़ुल्म नहीं रुक रहा है. अब फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ की पड़ताल में पता चला है कि पीड़िता मुस्लिम समुदाय की हैं और इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है.
श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने छात्रों से कहा है कि वे एशिया कप के तहत होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट मैच के दौरान अपने-अपने कमरों में रहें और अन्य छात्रों को अपने कमरे में प्रवेश न दें, न ही समूहों में मैच देखें और मैच के संबंध में सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की सामग्री पोस्ट करने से बचें.
इस साल नौ मार्च को ग़लती से एक ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी जो पाकिस्तान के एक इलाके में गिरी थी. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने घटना की जांच में पाया कि तीन अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया. अब उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं.