द कन्फेडरेशन ऑफ एक्स-पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है. 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना से इन पूर्व जवानों को जोड़ने को ये ‘भेदभावपूर्ण’ बताते हैं और ओपीएस के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.
आरोप है कि वडोदरा के मयंक तिवारी नाम के व्यक्ति ने प्रधानमंत्री कार्यालय का निदेशक (सरकारी सलाहकार) होने का दावा किया. वह लोगों को धमकाकर या 'विवादों को निपटाने' के लिए पीएमओ के नाम का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये इकट्ठा कर रहा था.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार भारत के मुख्य जांच अधिकारी (सीआईओ) का नया पद बनाने की सोच रही है और 15 सितंबर को रिटायर होने से पहले ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यह पद दिया जा सकता है. सीबीआई और ईडी के प्रमुख सीआईओ को रिपोर्ट करेंगे, जिसकी जवाबदेही सीधे पीएमओ को होगी.
बीते कुछ महीनों में ऐसे छोटे-बड़े क़रीब दर्जनभर ठग सामने आए हैं जो पीएमओ या गृह मंत्रालय के नाम पर चूना लगा रहे हैं. यह कुछ नेताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित कामकाज की अपारदर्शी शैली का नतीजा है, जिसने सत्ता के धंधेबाजों की तरह-तरह की प्रजातियों के पनपने के लिए मुफ़ीद माहौल तैयार किया है.
गुजरात के वडोदरा से गिरफ़्तार इस शख़्स की पहचान मयंक तिवारी के रूप में हुई है. उसने दो बच्चों का दाख़िला कराने के बदले एक निजी स्कूल पीएमओ से कई अनुबंध दिलाने का झांसा दिया था. बीते मार्च में गुजरात के ही किरण पटेल को गिरफ़्तार किया गया था, जो ख़ुद को पीएमओ अधिकारी बताकर कश्मीर की कई यात्राएं कर चुका था.
पुणे पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 54 वर्षीय वासुदेव निवरुत्ति तायड़े के रूप में की गई है. तायड़े की गिरफ़्तारी के साथ लगभग तीन महीने के दौरान ऐसे तीसरे व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो ख़ुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में तैनात होने का दावा करते हुए लोगों को ठगते थे.
वीडियो: हाल में पकड़ा गया ठग संजय राय शेरपुरिया प्रधानमंत्री सहित भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं के साथ उठता बैठता है. कई डमी और फ़र्जी कंपनियों का जाल चलाता है. देश के प्रतिष्ठित बैंकों से करोड़ों रुपये की उधारी लिए बैठा है. यह सारे काम वह कई साल से कर रहा है तो क्या वह महज ठग होने का अपराधी हो सकता है.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में एक व्यवसायी संजय प्रकाश राय ‘शेरपुरिया’ को गिरफ़्तार किया था, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने जुड़ाव का हवाला देते हुए लोगों से ठगी करता था. अब सामने आया है कि उसने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को 25 लाख रुपये उधार दिए थे.
लखनऊ से गिरफ़्तार किए गए संजय राय 'शेरपुरिया' नाम के व्यक्ति पर प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ाव बताते हुए कई लोगों और संगठनों से पैसे लेने का आरोप है. इससे पहले मार्च में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीएमओ अधिकारी बताकर कई बार कश्मीर का दौरा करने वाले गुजरात के ठग किरण पटेल को गिरफ़्तार किया था.
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का अधिकारी बनकर जम्मू कश्मीर के दौरे कर रहे गुजरात के ठग किरण पटेल की ठगी का तो पर्दाफ़ाश हो गया है, लेकिन बड़ी ठगी जम्मू कश्मीर में स्थिति को सामान्य रूप में पेश करने की है, जबकि वास्तविक हालात अलग हैं.
गुजरात के किरण पटेल नामक ठग को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीते 3 मार्च को गिरफ़्तार किया है. किरण पटेल ख़ुद को पीएमओ अधिकारी बताकर कई बार कश्मीर का दौरा कर चुके हैं. इस दौरान उनके रहने के लिए पांच सितारा होटल की व्यवस्था करने के साथ ही ज़ेड प्लस सुरक्षा भी दी गई थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को ‘अयोग्य’ क़रार दिया है.
जम्मू कश्मीर के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र के अधिकारियों और सुरक्षा बलों को बरगलाने वाले इस आरोपी की पहचान अहमदाबाद के रहने वाले किरण जगदीश भाई पटेल के रूप में हुई है. आरोपी ने कम से कम तीन मौकों पर कश्मीर का दौरा किया. इस दौरान प्रशासन ने उन्हें ज़ेड-प्लस सुरक्षा कवर प्रदान किया था.
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत डॉ. बीआर आंबेडकर के क़ानून मंत्री के पद से त्याग-पत्र की प्रमाणित प्रति मांगी गई थी. याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रपति सचिवालय में इस संबंध में आवेदन किया था, लेकिन इन कार्यालयों ने इस संबंध में आधिकारिक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी है.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की अनदेखी की जा रही है, संवैधानिक निकायों को कमज़ोर किया जा रहा है और न्यायपालिका को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक आदेश जारी करके गृह सचिव और कैबिनेट सचिव सहित सरकार के शीर्ष अधिकारियों को दिल्ली के सभी संस्थानों, क्लबों और ऐसी सभी जगहों की तत्काल समीक्षा करने के लिए कहा है, इनमें प्रेस निकाय और कॉन्फ्रेंस सेंटर भी शामिल हैं.