POCSO

अदालत ने सरकार से पूछा: बलात्कार संबंधी अध्यादेश लाने से पहले क्या कोई अध्ययन किया गया?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या उस नतीजे के बारे में सोचा गया जो पीड़िता को भुगतना पड़ सकता है? बलात्कार और हत्या की सजा एक जैसी हो जाने पर कितने अपराधी पीड़ितों को ज़िंदा छोड़ेंगे?

वर्तमान क़ानून प्रभावी तौर पर लागू हो तो बलात्कारों को कम किया जा सकता है: सेव द चिल्ड्रेन

बाल अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन ‘सेव द चिल्ड्रेन’ से जुड़ीं बिदिशा पिल्लई ने कहा, ‘मौत की सज़ा समस्या का समाधान नहीं हो सकता है.’

बच्चियों से बलात्कार के दोषी को मौत की सजा देने संबंधी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी

बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने अध्यादेश के विरोध में कहा है कि मौत की सज़ा के प्रावधान के बाद बच्चियों से बलात्कार के ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं कराए जाएंगे. क्योंकि ज्यादातर मामलों में परिवार के सदस्य ही आरोपी होते हैं.

जम्मू कश्मीर में भी लागू हो पॉक्सो एक्ट: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग

आयोग का कहना है कि कठुआ गैंगरेप जैसे जघन्य मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान करने कि लिए पॉक्सो क़ानून में संशोधन होना चाहिए.

हरियाणा, हिमाचल, झारखंड और यूपी में बच्चियों के साथ बलात्कार

हरियाणा में छह साल की लड़की से बलात्कार के बाद हत्या. हिमाचल प्रदेश में 12 साल के लड़के ने पांच साल की बच्ची से किया बलात्कार.