‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बीते 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इंडिया कॉकस के डेमोक्रेट सह-अध्यक्ष रो खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ‘भारतीय लोकतंत्र की ख़ातिर’ इस निर्णय को उलटने का आग्रह किया है.
‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बीते 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके ख़िलाफ़ तृणमूल कांग्रेस, सपा, बीआरएस, शिवसेना, राजद, वाम दलों सहित अन्य दलों के नेताओं ने इस तरह के सत्तावादी हमलों का विरोध करने और उन्हें हराने का आग्रह किया है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को केस दर्ज कराया गया था. उन्होंने कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के समय एक रैली में राहुल द्वारा मोदी उपनाम वालों के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत की थी.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: उर्दू कविता, अपने हासिल की वजह से भारतीय कविता का बेहद ज़रूरी और मूल्यवान हिस्सा रही है. वह इस तरह हिंदुस्तान का ज़िंदगीनामा है जिसने कभी राजनीति और अध्यात्म के पाखंड को पकड़ने में चूक नहीं की है. उसमें समय के प्रति जागरूकता है, तो उसका अतिक्रमण भी.
वीडियो: महाराष्ट्र में नवंबर 2022 से नफरती रैलियों का एक दौर चला. ये रैलियां सकल हिंदू समाज के द्वारा आयोजित की जाती हैं और इस दौरान कथित लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं. महाराष्ट्र के 36 ज़िलों में ऐसी तक़रीबन 100 से ज़्यादा रैलियां पिछले 5-5 महीनो में देखने मिली है.
वीडियो: मोदी सरकार ने जांच एजेंसियों के ज़रिये इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव के परिवार को निशाना बनाया है. नौकरी के बदले ज़मीन मामले में ईडी ने लालू यादव के परिवार से जुड़े तकरीबन 24 जगहों पर छापा मारा है. इसमें लालू यादव के बेटे से लेकर बहू और बेटी के घर से लेकर समधी तक के घर छापे मारे गए हैं. इसी मुद्दे पर बिहार के आम लोगों से बात.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 19 नए ज़िले और 3 संभागों की घोषणा की है, जिसमें राजधानी जयपुर और जोधपुर को चार ज़िलों में बांटा गया है. अब राज्य में कुल ज़िलों की संख्या 50 हो जाएगी. विपक्षी भाजपा ने इस निर्णय को राजनीति से प्रेरित क़रार दिया है.
लालू प्रसाद यादव की वे बेटियां, जो राजनीति में नहीं हैं, भी ज़मीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले को लेकर केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गई हैं, लेकिन उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब तक इनके निशाने पर नहीं हैं. बिहार के राजनीतिक विश्लेषक इसे महज़ संयोग मानने को तैयार नहीं हैं.
चुनावी राज्य कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश के लोग असम आते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा पैदा करते हैं. मेरा इरादा सभी मदरसों को बंद करने का है, क्योंकि हम मदरसे नहीं चाहते. हम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहते हैं.
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि पिछले तीन दिनों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सिर्फ़ भाजपा के मंत्रियों को बोलने की अनुमति दी और फिर संसद को स्थगित कर दिया, किसी भी विपक्षी सदस्य को बोलने की अनुमति उन्होंने नहीं दी. इसी तरह का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बिड़ला को पत्र लिखा है.
जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर उन्हें दी गई सुरक्षा को कम करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का समर्थन करने और अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना का विरोध करने के कारण ऐसा किया गया है.
विशेष: मुक्तिबोध ने कहा था ‘तय करो किस ओर हो तुम?’ और ‘पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?’ वरवरा राव इस सवाल से आगे के कवि हैं. वे तय करने के बाद के तथा पॉलिटिक्स को लेकर वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले कवि हैं. उनके लिए कविता स्वांतः सुखाय या मनोरंजन की वस्तु न होकर सामाजिक बदलाव का माध्यम है.
वीडियो: देश का एक वर्ग मानता है कि चीन की तरह भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण का कठोर क़ानून बना दिया जाए, तो भारत की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है. हालांकि, बताया जा रहा कि चीन की तरह भारत में एक संतान की नीति लागू करना ख़तरनाक साबित हो सकती है.
मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को बीते 13 दिसंबर 2022 को कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात कहने के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया था. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि मारने का मतलब उन्हें हराने से था. क़रीब 80 दिन जेल में बिताने के बाद बीते दिनों उन्हें रिहा कर दिया गया.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उनके आठ निजी स्टाफ सदस्यों को 12 संसदीय स्थायी समितियों और आठ विभागीय स्थायी समितियों में जगह दी गई है. इनमें से दो स्टाफर उनके रिश्तेदार और क़रीबी बताए गए हैं. विपक्ष ने इस निर्णय को अभूतपूर्व बताते हुए आलोचना की है.