Prashant Bhushan – The Wire

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ‘मनी पावर’ पर रोक लगाने की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा अनियंत्रित चुनावी ख़र्च को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह मामला जटिल संवैधानिक सवाल उठाता है.

28/02/2026

आरटीआई संशोधनों पर फिलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला- निजता और सूचना के अधिकार में संतुलन जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने डीपीडीपी एक्ट, 2023 के जरिए आरटीआई कानून में किए गए संशोधनों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है. अदालत ने कहा कि निजता और सूचना के अधिकार जैसे प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा. मामले को बड़ी पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.

17/02/2026

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या चुनाव आयोग के पास अपने तरीके से मतदाता सूची जांचने का हक़ नहीं

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग के पास यह अधिकार नहीं कि वह अपने तरीके से ऐसा कर सके. अदालत ने इसे मतदाता-हितैषी बताते हुए 11 पहचान दस्तावेज़ों की अनुमति पर जोर दिया, जबकि प्रशांत भूषण ने 65 लाख नाम हटाने पर सवाल उठाए.

14/08/2025

कांवड़ समितियों को फंड देगी दिल्ली की भाजपा सरकार, डीबीटी से मिलेंगे अधिकतम 10 लाख रुपये

दिल्ली सरकार ने पंजीकृत कांवड़ समितियों को 10 लाख रुपये तक की अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में देने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे पारदर्शिता लाने वाला कदम बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने इसे असंवैधानिक बताते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कदम कहा है.

25/06/2025

चुनावी बॉन्ड से ‘चंदा देकर लाभ उठाने’ की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में कॉमन कॉज़ और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आने वाली कई कंपनियों ने सत्तारूढ़ दल को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बड़ी रकम चंदे में दी, जिसका उद्देश्य उनके ख़िलाफ़ जारी जांच के नतीजों को प्रभावित करना था. याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी.

19/07/2024

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री को देने वाले क़ानून पर रोक से कोर्ट का इनकार

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 में प्रावधान है कि राराष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे. चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा विपक्ष के नेता इसके सदस्य होंगे.

14/02/2024

गुजरात सरकार ने 2002-06 में कथित फ़र्ज़ी एनकाउंटर की जांच की मांग करने वालों पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट 2007 में पत्रकार बीजी वर्गीस और गीतकार जावेद अख़्तर द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें गुजरात में 22 कथित फ़र्ज़ी एनकाउंटर के मामलों की जांच की मांग की गई थी, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे. अदालत ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है.

19/01/2024

पत्रकारों के यहां छापों पर अरुंधति रॉय ने कहा- आपातकाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात

लेखक-कार्यकर्ता अरुंधति रॉय ने न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों पर छापेमारी को लेकर विरोध जताते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में वापस सरकार में आती है तो देश लोकतंत्र नहीं रहेगा.

05/10/2023

नोटबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से व्यक्तिगत शिकायतों पर 3 महीने के भीतर विचार करने को कहा

कुछ लोगों ने व्यक्तिगत याचिकाओं के ज़रिये सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके पास मौजूद 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बदलने का आदेश दिया जाए. अदालत ने इस पर कहा कि चूंकि वह जनवरी में मामले में फैसला सुना चुकी है, इसलिए अब याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करें.

22/03/2023

प्रख्यात न्यायविद् और पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण का 97 साल की आयु में निधन

प्रख्यात न्यायविद् और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री शांति भूषण ने वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कराने वाले ऐतिहासिक मामले में शामिल थे. वे सार्वजनिक महत्व के कई मामलों में पेश हुए, जिसमें रफाल लड़ाकू विमान सौदा भी शामिल है.

01/02/2023

वित्तीय धोखाधड़ी के सभी मामलों में सीबीआई जांच का सुझाव नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी ने ग़लत किया है, तो उसे नतीजे भुगतने होंगे. लेकिन क्या सभी मामलों में सीबीआई जांच की ज़रूरत होती है? सीबीआई को बड़े डिफॉल्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. यदि सभी मामलों में सीबीआई पर बोझ डालते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा.

27/01/2023

सोशल मीडिया से गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका संबंधी डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटाने के निर्देश

बीबीसी ने ब्रिटेन में प्रसारित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री में कहा है कि ब्रिटिश सरकार की गोपनीय जांच में गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार पाए गए थे. इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन के अलावा कार्यकर्ता कविता कृष्णन, पत्रकार ग़ज़ाला वहाब और मिताली सरन तथा वकील प्रशांत भूषण द्वारा किए गए ट्वीट को मोदी सरकार के अनुरोध पर ट्विटर द्वारा हटा दिया गया है.

22/01/2023

अग्निवीरों की रैंक सिपाही से नीचे होगी, उनकी नियुक्ति को नियमित सेवा नहीं माना जाएगा: केंद्र

अग्निपथ योजना के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया है कि अग्निवीर कैडर को अलग कैडर के रूप में बनाया गया है. इसे नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा. चार साल तक अग्निवीर के रूप में सेवा करने के बाद फिट पाए जाने पर नियमित कैडर की सेवा शुरू होगी.

20/12/2022

पूर्व जजों का कॉलेजियम की चर्चाओं पर टिप्पणी करना फैशन बन गया है: सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की 2018 में हुई एक कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली कुछ ऐसे लोगों के बयानों के आधार पर बेपटरी नहीं की जानी चाहिए जो ‘दूसरों के कामकाज में ज्यादा दिलचस्पी रखते हों.’

03/12/2022

चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन, अब विधानसभा चुनाव वर्षों में अतिरिक्त 15 दिन बेचे जाएंगे बॉन्ड

मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना,2018 में एक संशोधन करते हुए प्रावधान किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के चुनावों के वर्ष में बॉन्ड की बिक्री 15 अतिरिक्त दिन और होगी. कई राज्यों में चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस क़दम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

09/11/2022