कोरोना: रिज़र्व बैंक ने रेपो दर 0.75 फीसदी घटाई, लोन की किस्त भरने में तीन महीने की मोहलत

इसके अलावा रिवर्स रेपो दर को में 90 बेसिक प्वाइंट यानी कि 0.90 फीसदी की कटौती करते हुए इसे घटाकर चार फीसदी कर दिया गया है. पहले ये 4.90 फीसदी पर थी.

कोरोना: निर्मला सीतारमण ने 1.75 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित राहत पैकेज में उन योजनाओं की भी राशि शामिल है जो पहले से ही चली आ रही हैं और तय समय पर उन्हें जारी किया जाना था.

कोरोना लॉकडाउन: रामायण और महाभारत का दोबारा प्रसारण कर सकता है दूरदर्शन

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर ने बीते 25 मार्च को ट्वीट कर कहा कि उनका विभाग धारावाहिक के निर्माताओं से महाभारत और रामायण का प्रसारण अधिकार मांग रहा है.

कोरोना लॉकडाउन: रियायतों पर नए दिशा-निर्देश जारी, कई सेवाओं को मिली बंद से छूट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद जारी नए दिशा-निर्देशों में वन कार्यालयों के कर्मचारियों, चिड़ियाघरों, नर्सरी, वन्यजीव और पौधों को पानी देने की सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई है. साथ ही विधवाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रित महिलाओं के आश्रय गृहों के संचालन से जुड़े कर्मियों को भी इस बंद से छूट मिलेगी.

कर्नाटक स्कूल मामला: अदालत ने कहा सीएए विरोधी नाटक राजद्रोह नहीं, सभी आरोपियों को ज़मानत

बीदर की ज़िला अदालत ने स्कूल प्रबंधन के पांच लोगों को अग्रिम ज़मानत देते हुए कहा कि यह स्कूली बच्चों द्वारा किया गया नाटक समाज में किसी भी तरह की हिंसा या असामंजस्य पैदा नहीं करता और प्रथमदृष्टया राजद्रोह का मामला नहीं बनता.

बीते पांच सालों में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर ख़र्च हुए 446.52 करोड़ रुपये

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने बताया कि 2015 से 2020 में अब तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर कुल 446.52 करोड़ रुपये ख़र्च हुए हैं. हालांकि उनके द्वारा दिए आंकड़ों में प्रधानमंत्री के विमान के रखरखाव पर हुआ कुल ख़र्च शामिल नहीं है, जो अमूमन सर्वाधिक होता है.

कर्नाटकः पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में तीन कश्मीरी छात्र गिरफ़्तार

एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे कश्मीर के तीन छात्रों पर पुलिस ने राजद्रोह और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

कर्नाटक स्कूल मामला: राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार महिलाओं को ज़मानत मिली

बीदर के शाहीन स्कूल में बच्चों द्वारा सीएए विरोधी नाटक का मंचन करने पर पिछले महीने राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था और स्कूल की संचालिका फरीदा बेगम और एक छात्र की मां को गिरफ़्तार किया गया था.

कर्नाटक स्कूल राजद्रोह मामला: बाल अधिकार आयोग ने पुलिस से कहा- बच्चों से पूछताछ बंद करें

कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अध्यक्ष एंटनी सेबेस्टियन ने बीदर पुलिस के अधिकारियों को एक पत्र लिखकर कहा है कि पुलिस की जांच में शाहीन स्कूल में डर का माहौल बनाया गया और पुलिस को तुरंत स्कूली बच्चों से पूछताछ बंद कर देनी चाहिए.

कर्नाटकः नागरिकता कानून विरोधी नाटक के राजद्रोह मामले में स्कूली बच्चों से चौथी बार पूछताछ

पिछले महीने कर्नाटक के बीदर के शाहीन स्कूल के खिलाफ बच्चों द्वारा सीएए विरोधी नाटक का मंचन करने के मामले में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. पहले की तरह ही छात्रों से नाटक किसने लिखा, किसने तैयारी कराई और उन्हें लाइनें किसने रटाईं जैसे सवाल पूछे गए.

कर्नाटकः नागरिकता कानून विरोधी नाटक का मंचन करने पर स्कूल के ख़िलाफ़ राजद्रोह का मामला दर्ज

एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर कर्नाटक के शाहीन स्कूल और इसके प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. स्कूल प्रबंधन ने पुलिस पर छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

नागरिकता संशोधन क़ानून: कश्मीरी पंडितों के साथ आया शाहीन बाग़

वीडियो: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में पिछले एक महीने से नई दिल्ली के शाहीन बाग़ में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कश्‍मीरी पंडितों के साथ भी प्रदर्शन किया. इस मुद्दे पर लेखक बद्री रैना से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने बात की.

मुस्लिम महिलाओं का सवाल, शाहीन बाग़ कब आएंगे पीएम मोदी?

वीडियो: दिल्ली के शाहीन बाग़ में नागरिकता संशोधन क़ानून और एनसीआर के ख़िलाफ़ धरना दे कर रहीं महिलाओं के साथ द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी से बातचीत की.

प्रधानमंत्री कार्यालय के पास पूर्व प्रधानमंत्रियों के आयकर रिफंड का कोई रिकॉर्ड नहीं: आरटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयकर रिफंड की सूचना मांगने पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ब्योरा देने से इनकार करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत इसकी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है.

मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की नहीं थी जानकारी: चुनाव आयोग

27 मार्च को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बारे में राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बताया कि इस बारे में न तो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आयोग को सूचित किया गया था और न ही अनुमति मांगी गई थी.