राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्य मार्गों में से एक प्रगति मैदान सुरंग का निर्माण करने वाली कंपनी एलएंडटी को लिखे एक पत्र में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने परियोजना में ‘गंभीर तकनीकी और डिज़ाइन ख़ामियों’ का हवाला देते हुए कहा है कि इनके चलते ही पानी का रिसाव हुआ और दरारें जैसी समस्याएं आई हैं.
नवंबर 2021 में गुवाहाटी में एक कार्यक्रम हुआ. पांच महीने बाद उस आयोजन को करवाने का टेंडर निकाला गया. ऐसा कैसे संभव है और इसे पाने वाली कंपनी के कारोबार से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार का क्या रिश्ता है?
वीडियो: दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में गोल चक्कर के पास मथुरा रोड पर बनी एक 500 साल पुरानी दरगाह को तोड़ा दिया गया है. बुलडोज़र से की गई ये कार्रवाई लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के द्वारा की गई है. इस दौरान विरोध से निपटने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई थी.
उत्तर प्रदेश में अयोध्या के ज़िलाधिकारी के आधिकारिक आवास की मरम्मत चल रही है, जिससे वह इन दिनों पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एक जूनियर इंजीनियर के निर्देश पर इस अस्थायी आवास पर लगे साइनबोर्ड का रंग भगवा से हरा कर दिया गया था. इससे संबंधित तस्वीरें को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कुछ लोग इसे सत्ता परिवर्तन से पहले का बदलाव बताने लगे थे.
जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने आरोप लगाया था कि पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मौखिक परीक्षा में शामिल हुए कई उम्मीदवारों को संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण नीति का उल्लंघन करते हुए कम अंक दिए गए, ख़ासतौर पर उन विद्यार्थियों को जो हाशिये पर रहने वाले वर्गों से आते हैं.
मार्केट इंटेलिजेंस फर्म अनअर्थिनसाइट के अनुसार, सही नीतियों व रणनीतिक बदलाव से देश में विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग तीन करोड़ विशेष रूप से सक्षम आबादी में से क़रीब 1.3 करोड़ रोज़गार योग्य हैं, पर इसमें से केवल 34 लाख ही कहीं कार्यरत हैं.
उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान प्राप्त करने के उद्देश्य से एक बैंक खाता खोला है. यह कदम संविधान के उस प्रावधान का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि सरकार किसी विशेष धर्म के नाम पर टैक्स या धन एकत्र नहीं कर सकता है.
उत्तर प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग समेत उसके प्राधिकारों ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मथुरा में कृष्ण-गोवर्धन रोड परियोजना के तहत सड़क चौड़ा करने के लिए क़रीब तीन हज़ार पेड़ों को काटने की अनुमति देने का अनुरोध किया है.
आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की पूर्वी किदवई नगर पुनर्विकास परियोजना के ख़िलाफ़ आस-पास के रहवासियों ने आवाज़ तो उठाई, लेकिन अब उन्हें बड़े पैमाने पर चल रही इस परियोजना से उपजी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
दिल्ली विधानसभा में शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मरने वाले कोई भी नगर निगम या सरकार के किसी अन्य नगर निकाय से संबद्ध नहीं था.
एक महीने के अंदर सीवर में सफ़ाई के दौरान डूबकर दस मौतें होने के बाद दिल्ली सरकार ने यह फ़ैसला लिया है.
पिछले एक महीने में सीवर और नाला सफाई के दौरान 10 सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है.