शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे द्वारा जून 2022 में संविधान की 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी क़ानून) के तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के ख़िलाफ़ अयोग्यता याचिका दायर करने के लगभग दो साल बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का शिंदे गुट को ‘असली शिवसेना’ बताने का निर्णय बीते 10 जनवरी को आया था.
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महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके ख़िलाफ़ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा है. जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह में 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार का साथ छोड़ दिया था.