सुप्रीम कोर्ट ने 20 सप्ताह से ज्यादा अवधि के अवांछित गर्भ के समापन के मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल बोर्ड गठित करने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा तीन के तहत 20 सप्ताह के बाद गर्भपात कराना प्रतिबंधित है.
उत्तर प्रदेश में कानपुर ज़िले के सजेती इलाके में बीते आठ मार्च को एक पुलिसकर्मी के दो बेटों समेत तीन लोगों पर 13 वर्षीय लड़की को अगवा कर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है. 10 मार्च को पीड़िता के मेडिकल परीक्षण के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक की चपेट में आकर पिता की मौत हो गई थी. मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है.
कानपुर के सजेती इलाके में एक पुलिसकर्मी के दो बेटों समेत तीन लोगों पर 13 वर्षीय लड़की को अगवा कर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है. इसके बाद दस मार्च को पीड़िता के पिता की कथित ट्रक दुर्घटना में मौत हो गई. परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की बात कही है.
मामला कानपुर के सजेती का है, जहां एक पुलिसकर्मी के दो बेटों समेत तीन लोगों पर 13 साल की छात्रा के सामूहिक बलात्कार का आरोप है. मंगलवार देर रात एक अस्पताल के बाहर छात्रा के पिता को एक ट्रक दुर्घटना में मौत के बाद परिवार ने हत्या की बात कहते हुए आरोपियों के परिवार पर धमकाने के आरोप लगाए हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यह अध्ययन महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा पर सबसे बड़ा अध्ययन है. इसमें 2010 से 2018 की अवधि को शामिल किया गया है. रिपोर्ट में अंतरंग साथी द्वारा हिंसा को महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा का सबसे अधिक व्याप्त रूप बताया गया है, जिससे 64 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं प्रभावित हैं.
साक्षात्कार: महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों, सीमित किए जा रहे अधिकारों के बीच उनसे संबंधित मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत और बढ़ गई है. देश में महिलाओं की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर बीते पांच दशकों से महिला आंदोलनों का हिस्सा रहीं वरिष्ठ अर्थशास्त्री निर्मला बनर्जी से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन द्वारा के अध्ययन के अनुसार हर साल बाल यौन उत्पीड़न के क़रीब तीन हज़ार मामले सुनवाई के लिए अदालत नहीं पहुंच पाते क्योंकि पुलिस पर्याप्त सबूत न होने के कारण आरोपपत्र दायर करने से पहले ही जांच बंद कर देती है. इसमें 99 फीसदी मामले बच्चियों के यौन शोषण के ही होते हैं.
बीते दिनों मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे द्वारा एक बलात्कार के आरोपी से पूछा गया था कि क्या वह पीड़िता से विवाह करना चाहता है. इसे लेकर काफी आलोचना हुई थी और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने उनके इस्तीफ़े की भी मांग की थी. अब सीजेआई बोबडे ने कहा है कि अदालत ने ऐसा आदेश नहीं दिया था, बस पूछा था.
राजस्थान के अलवर ज़िले के खेरली पुलिस स्टेशन में अपने पति के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने गई एक 26 वर्षीय महिला के साथ एक सब-इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर तीन दिनों तक बलात्कार किया. आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले का मामला. पीड़ित की नानी का आरोप है कि उनकी नातिन के साथ बलात्कार करने वाले प्रदीप विश्नोई ने ही उसे ज़िंदा जलाया है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में नज़र आ रहे युवक की पहचान नहीं हो पाई है. विश्नोई की भूमिका की जांच की जा रही है.
गुजरात के गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2020 तक पिछले दो साल में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 1,944 हत्याएं, 3,095 बलात्कार, अपहरण के 4,829 मामले और आत्महत्या के 14,000 से अधिक मामले सामने आए हैं. इसके अलावा 198.30 करोड़ मूल्य की भारत में निर्मित विदेशी शराब की 15 करोड़ से अधिक बोतलें ज़ब्त की गई हैं.
पुलिस ने बताया कि नेशनल बुक ट्रस्ट के मलयालम विभाग के एक संपादक के ख़िलाफ़ एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि संपादक से कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ की गई है, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया है.
चार हज़ार से अधिक महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील समूहों और नागरिकों ने सीजेआई एसए बोबडे से पद छोड़ने की मांग करते हुए कहा कि उनके शब्द अदालत की गरिमा पर दाग़ लगा रहे हैं और उस चुप्पी को बढ़ावा दे रहे हैं जिसे तोड़ने के लिए महिलाओं ने कई दशकों तक संघर्ष किया है.
उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले का मामला है. पुलिस ने बताया कि जिस आदमी की मौत हुई है. उन्होंने जुलाई, 2018 में मुख्य आरोपी गौरव शर्मा के ख़िलाफ़ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था. आरोपी जेल गया था, लेकिन उसके एक महीने बाद से वह ज़मानत पर है. हत्या के संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है.
एक नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार करने के आरोपी महाराष्ट्र के एक सरकारी कर्मचारी ने हाईकोर्ट से अग्रिम ज़मानत रद्द होने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी. सुनवाई के दौरान सीजेआई बोबडे ने उससे पूछा कि क्या वह पीड़िता से शादी करना चाहता है, जिस पर उसके वकील ने बताया कि वह विवाहित है.