सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में गुजरात सरकार द्वारा पेश हलफ़नामे में यह कहा गया है. इससे पहले बीते माह केंद्र सरकार ने भी इसी मामले में एक हलफ़नामा दायर करते हुए शीर्ष अदालत से यही बात कही थी. केंद्र ने कहा था कि इस तरह की प्रथाओं पर क़ाबू पाने वाले क़ानून समाज के कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं.
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक-2022 में जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए तीन साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है. अपराध करने वाले को अब कम से कम पांच लाख रुपये की मुआवज़ा राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है, जो पीड़ित को दी जाएगी.
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 10 के अनुसार, किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से पहले ज़िला प्रशासन को सूचित करना होता है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रावधान के उल्लंघन को लेकर उसके अगले आदेश तक दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है.
मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में ग़ौहरगंज स्थित शिशु गृह का मामला. आरोप है कि यहां रह रहे तीन बच्चों का धर्म परिवर्तन कर उनके नाम बदल दिए गए हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने शिशु गृह संचालक हसीन परवेज़ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में इस्लामिक प्रार्थना के माध्यम से छात्रों का धर्मांतरण कराने की कोशिश का आरोप हिंदुत्ववादी संगठनों ने लगाया था, जिसके बाद स्कूल के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर की गई थी.
हिंदुत्ववादी संगठन का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में इस्लामिक प्रार्थना के माध्यम से छात्रों का धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी, जबकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उनके यहां किसी धर्म विशेष नहीं, बल्कि सभी धर्मों की प्रार्थनाएं छात्रों से कराई जाती हैं और ऐसा 12-13 वर्षों से चल रहा है.
जो भारत अब तक बना था, जिसे हम यहां की प्रकृति और किताबों में पढ़ते थे ऐसा लगता है कि वह ‘आज़ादी के अमृत काल’ में विष के समुद्र में लगातार धकेला जा रहा है.
तमिलनाडु में तंजावुर के मिशनरी स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा अरियालुर जिले की रहने वाली थी. 12वीं की इस छात्रा ने बीते नौ जनवरी को जहर खा लिया था और 19 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी. आरोप है कि छात्रावास में रह रही इस छात्रा को कथित रूप से धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया गया था.
घटना कठुआ की है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है. इसमें देखा जा सकता है कि दो लोग पादरी पर दबाव डाल रहे हैं कि वे 'जय श्री राम' बोलें. इसके साथ ही वे यह आरोप भी लगा रहे थे कि यह पादरी धर्मांतरण कराने में लगे हुए थे. इस आरोप को पुलिस और पीड़ित दोनों ने ख़ारिज किया है.
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने उडुपी में हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदू धर्म छोड़कर गए लोगों का वापस इसी धर्म में परिवर्तन टीपू जयंती पर होना चाहिए और यह 'घर वापसी' हिंदुओं की ज़िम्मेदारी है. सूर्या ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के मुस्लिमों का हिंदू धर्म में परिवर्तन कराना चाहिए. पाकिस्तान अखंड भारत के विचार में शामिल है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर एक हलफ़नामे में यूपी सरकार ने यह टिप्पणी की है. सरकार ने यह भी कहा कि धर्मांतरण विरोधी अधिनियम 'सार्वजनिक हित की रक्षा करता है' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' बनाए रखता है.
मध्य प्रदेश के दतिया शहर का मामला. कथित रूप से धर्मांतरण के लिए विवादास्पद पुस्तकों का वितरण करने के मामले में पुलिस ने पांच महिलाओं सहित 10 लोगों के ख़िलाफ़ कोतवाली पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया है.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले का मामला. परिजनों ने एफ़आईआर पर हैरानी जताते हुए कहा कि उनके लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं और वे अपने दोस्तों के बीच महज़ ‘बातचीत’ कर रहे थे. इसे लेकर बेवजह किसी ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेता ने कहा कि वीडियो के चलते लोगों में ग़ुस्सा है और इसके चलते धार्मिक विद्वेष फैल सकता है.
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ़्तिख़ारुद्दीन द्वारा कथित रूप से अपने सरकारी आवास में धार्मिक सभा आयोजित कर इस्लाम के मूल्यों पर चर्चा किए जाने का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है. इसकी जांच के लिए प्रशासन ने एक एसआईटी गठित की है.
कथित ‘सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट’ चलाने के आरोप में यूपी एटीएस ने इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीक़ी को बीते 21 सितंबर को मेरठ से गिरफ़्तार किया था. सिद्दीक़ी के वकील ने कहा है कि पुलिस साक्ष्य के रूप में उनके यूट्यूब चैनल को पेश कर रही है, जो कि पहले से ही सार्वजनिक है और उसमें कुछ भी आपराधिक या देश के ख़िलाफ़ नहीं है.