जून के आख़िर में स्वीडन में क़ुरान जलाने की घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने धार्मिक नफ़रत का मुक़ाबला करने के लिए मसौदा प्रस्ताव अपनाया है. भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया है. हालांकि भारत ने क़ुरान जलाने पर अलग से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही कोई निंदा की है.
कुछ साल पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद से तेलंगाना की स्वतंत्र पत्रकार तुलसी चंदू को ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है. अपने वीडियो को लेकर उन्हें ‘हिंदू विरोधी’, ‘अर्बन नक्सल’ और ‘कम्युनिस्ट’ के रूप में ब्रांड किया जाता है. अब उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी है.
प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने राजस्थान के उदयपुर में एक दर्ज़ी की जघन्य हत्या और कुछ अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि अगर ऐसे चलते रहे तो नुकसान किसी विशेष धर्म या समुदाय का नहीं, देश का होगा. सरकार और बड़े लोगों का सपना है कि भारत विश्वगुरु के रूप में अपनी पहचान बनाए. विश्वगुरु बनने का अधिकार भारत का है, लेकिन यह अधिकार वे लोग छीन रहे हैं जो नफ़रत के
भारतीय जनता युवा मोर्चा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष विनोज पी. सेल्वम पर आरोप है कि राज्य में मंदिरों को ढहाने के आरोप और तंजावूर ज़िले के एक विद्यालय द्वारा छात्रावास में 17 साल की एक किशोरी की कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए बाध्य करने के संबंध में ट्वीट किया था. किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी.
यह घोषणा ऐसे समय पर आई है जब ‘फेसबुक पेपर्स’ के तहत विभिन्न खुलासे के बाद इसे दुनिया के कई हिस्सों में विधायी और नियामक जांच का सामना करना पड़ रहा है. इन खुलासों में यह भी पता चला है कि फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान वॉट्सऐप पर ‘हिंसा के लिए उकसाने और अफ़वाहों’ भरे मैसेजेस की बाढ़ आई गई थी और फेसबुक को स्पष्ट रूप से ये जानकारी थी.