Right to Information – The Wire

आरटीआई संशोधनों पर फिलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला- निजता और सूचना के अधिकार में संतुलन जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने डीपीडीपी एक्ट, 2023 के जरिए आरटीआई कानून में किए गए संशोधनों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है. अदालत ने कहा कि निजता और सूचना के अधिकार जैसे प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा. मामले को बड़ी पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.

17/02/2026

आर्थिक सर्वेक्षण में आरटीआई एक्ट की समीक्षा का सुझाव, मंत्रियों को वीटो और सूचनाओं पर नई बंदिशों की पैरवी

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में आरटीआई कानून की दोबारा समीक्षा की सिफारिश की गई है. इसमें नीतिगत चर्चाओं, ड्राफ्ट दस्तावेजों और नौकरशाहों के सेवा रिकॉर्ड को सार्वजनिक दायरे से बाहर रखने तथा मंत्रियों को जानकारी रोकने का वीटो देने का सुझाव दिया गया है. कांग्रेस ने सरकार पर आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाया है.

31/01/2026

भोपाल गैस त्रासदी: पीड़ितों ने भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगाया, पार्टी के ख़िलाफ़ ‘आरोपपत्र’ जारी किया

वर्ष 1984 के भोपाल गैस हादसे के 41 साल बाद, पीड़ितों के संगठनों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों ने सालों से आपराधिक आरोप कम करने, पुनर्वास उपायों को रोकने, मुआवज़े की कोशिशों को कमज़ोर करने और भारत में डॉव केमिकल को फैलने में मदद की है.

03/12/2025

भोपाल गैस त्रासदी: संगठनों का आरोप- गैस पीड़ितों के स्वीकृत 272.75 करोड़ रुपये ख़र्च नहीं किए

भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे से प्रभावित समुदायों के बीच काम करने वाले संगठनों ने आरोप लगाया कि त्रासदी के पीड़ित लोगों के लिए 272.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे. यह धनराशि 75:25 के अनुपात में मध्य प्रदेश सरकार को सौंपी गई, इसमें से 139 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि ख़र्च ही नहीं की गई है.

27/11/2025

डीपीडीपी अधिनियम अधिसूचित, आईएफएफ ने कहा- सरकार को अनियंत्रित शक्ति, पारदर्शिता में नई बाधाएं

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विवादास्पद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम, 2025 के नियमों को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित कर दिया है. आलोचकों का कहना है कि यह नागरिकों के डेटा अधिकारों की रक्षा करने के बजाय पारदर्शिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नई बाधाएं पैदा करता है.

15/11/2025

वर्तमान सरकार को पसंद नहीं कि जनता उस पर निगरानी रखे: जस्टिस एपी शाह

राजस्थान के ब्यावर में आरटीआई क़ानून के बीस साल पूरे होने के मौक़े पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह ने कहा कि वर्तमान सरकार आरटीआई क़ानून को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है. 2019 के संशोधन और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी से आरटीआई का असर कम हुआ है. डीपीडीपी क़ानून में छिपा प्रावधान आरटीआई को पूरी तरह ख़त्म कर सकता है.

25/10/2025

11 वर्षों में सातवीं बार बिना प्रमुख के काम कर रहा केंद्रीय सूचना आयोग

पारदर्शिता को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने बताया है कि पिछले 11 वर्षों में सातवीं बार केंद्रीय सूचना आयोग बिना प्रमुख के काम कर रहा है. 9 सितंबर को तत्कालीन प्रमुख हीरालाल सामरिया के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से यह पद खाली है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ‘हर बार यह पद नियमित सेवानिवृत्ति की वजह से ही खाली हुआ है. इसके बावजूद सरकार समय पर नियुक्तियां करने में नाकाम रही है.’

17/09/2025

सीआईसी पद के लिए 80 से अधिक लोगों ने आवेदन किया, सालभर से आठ आयुक्त पद नहीं भर सका डीओपीटी

मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे यह पद रिक्त हो जाएगा. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 83 आवेदन प्राप्त हुए हैं. वर्तमान में सीआईसी में सूचना आयुक्तों के 10 स्वीकृत पदों में से आठ रिक्त हैं.

02/09/2025

सांसदों के नए आवासीय परिसर के निर्माण से जुड़ी कंपनी का गुजरात से संबंध, मोदी के धोलेरा ड्रीम से जुड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त को नई दिल्ली में सांसदों के लिए एक नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया. इसका निर्माण करने वाली फर्म सैम इंडिया एलएलपी है, जिसने केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं के लिए अनुबंध हासिल किए हैं. साथ ही गुजरात में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट, धोलेरा परियोजना से भी जुड़ी है.

30/08/2025

ओडिशा सूचना आयोग ने बिना सुनवाई के 6,000 लंबित मामलों को बंद किया, आरटीआई कार्यकर्ताओं ने निंदा की

ओडिशा सूचना आयोग द्वारा 2021 से 2022 के बीच लगभग 6,000 लंबित मामलों को बंद करने का फैसला लिया है. आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस फैसले की तीखी आलोचना की और इसे मनमाना और सूचना के अधिकार अधिनियम का घोर उल्लंघन बताया, क्योंकि मामलों को बिना किसी सुनवाई के बंद कर दिया गया है.

29/08/2025

आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग ने 2003 के बिहार एसआईआर का आदेश देने से इनकार किया

चुनाव आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में 2003 के बिहार एसआईआर की प्रति उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया. इसके बजाय चुनावी राज्य में चल रही वर्तमान प्रक्रिया के लिए जून 2025 के आदेश का लिंक दे दिया है.

28/08/2025

गुजरात सरकार ने मोदी के 23 साल पूरे होने के जश्न में विज्ञापनों पर 8.81 करोड़ रुपये ख़र्चे

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2024 में गुजरात सरकार ने नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक पद पर - गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में - 23 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए विज्ञापनों पर 8.81 करोड़ रुपये ख़र्च किए.

22/08/2025

जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों पर कार्रवाई, झड़पों व कैंपस से बैन के मामलों में बढ़ोतरी: रिपोर्ट

पिछले दो वर्षों में जामिया मिलिया इस्लामिया में अधिकारियों द्वारा निलंबन और कैंपस प्रतिबंध सहित अन्य कार्रवाई का सामना करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है. इस अवधि में छात्रों के बीच झड़पों में भी वृद्धि देखी गई.

01/07/2025

संघर्ष विराम पर विदेश सचिव को ट्रोल करने वालों की कोई जानकारी नहीं: सरकार

एक आरटीआई आवेदन में केंद्र सरकार से उन सोशल मीडिया हैंडल के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिन्होंने पिछले महीने पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को ट्रोलिंग का निशाना बनाया था. सरकार ने ऐसी कोई जानकारी होने से इनकार किया है.

16/06/2025

शिक्षा मंत्रालय की समिति के आरएसएस से जुड़े अध्यक्ष की योग्यता पर सरकार ख़ामोश

केंद्र सरकार ने भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष और संघ से जुड़े रहे चमू कृष्णशास्त्री की शैक्षणिक योग्यता और वेतन तय करने के आधार की जानकारी देने से मना कर दिया है. दिसंबर 2023 से उन्हें 2.5 लाख रुपये मासिक वेतन मिल रहा है, जो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन से अधिक है.

05/05/2025