क्यों गुमशुदा बच्चियों को तलाशने में नाक़ाम साबित हो रही है दिल्ली पुलिस?

आंकड़ों के मुताबिक बीते आठ सालों में ऐसी गुमशुदा बच्चियों की संख्या में तीन से चार गुना तक इज़ाफ़ा हुआ है, जिन्हें खोज पाने में पुलिस नाकाम रही.

अनिल अंबानी ने 1451.69 करोड़ का टैक्स भरे बिना ही अडानी को बेची रिलायंस एनर्जी

सूचना के अधिकार के तहत रिलायंस एनर्जी का टैक्स बकाया होने की मिली जानकारी. कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने कंपनी बेचने के लेन-देन को जांच होने तक रोके जाने की मांग की.

जन गण मन की बात, एपिसोड 167: मोदी का ‘पाकिस्तानी साज़िश’ का आरोप और आरटीआई

जन गण मन की बात की 167वीं कड़ी में विनोद दुआ मोदी द्वारा गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए 'पाकिस्तानी साज़िश' के आरोप और आरटीआई क़ानून के अमल के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

हमारे शब्दकोष में ‘मार्टर’ या ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द नहीं: रक्षा और गृह मंत्रालय

एक आरटीआई के जवाब में रक्षा और गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि मारे गए सैनिक या पुलिसकर्मी के लिए ‘बैटल कैजुअल्टी’ या ‘ऑपरेशन कैजुअल्टी’ शब्द का उपयोग किया जाता है.

दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ने से रोज़ाना 3 लाख से ज़्यादा यात्रियों में कमी आई

आरटीआई में पूछे गए सवाल के जवाब में डीएमआरसी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के किराये में इज़ाफ़े के चलते यात्रियों में 11 प्रतिशत की कमी आई है.

हम जानना चाहते हैं कि क्या अगस्तावेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे में कोई हेराफेरी हुई है: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार को कथित छद्म बोली, बोली की प्रक्रिया के दौरान ही मुख्यमंत्री के बेटे के विदेशी बैंक में खाता खोलने जैसे सवालों के जवाब देने होंगे.

सीवीसी ने एम्स में भ्रष्टाचार के मामले बंद किए: ह्विसिलब्लोअर संजीव चतुर्वेदी

भारतीय वन सेवा के अधिकारी और ह्विसिलब्लोअर के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामलों में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

हाईकोर्ट ने सीबीएसई से कहा, स्मृति ईरानी की शिक्षा का रिकॉर्ड बताओ

सूचना आयोग ने कहा था कि मतदाता के पास जनप्रतिनिधि की घोषित शैक्षणिक योग्यता जांचने का अधिकार है, सीबीएसई ने दिया था निजता का हवाला.

आधार से जुड़ी जानकारियां 210 सरकारी वेबसाइटों पर सार्वजनिक हुईं

आरटीआई के जवाब में यूआईडीएआई ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की 210 वेबसाइटों ने कुछ आधार लाभार्थियों की जानकारियां सार्वजनिक कर दीं.

आधार मामले पर ममता सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, संसद के जनादेश को कैसे चुनौती दे सकता है राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के क़दम को कोई व्यक्ति चुनौती दे सकता है, लेकिन राज्य नहीं, यह संघीय व्यवस्था के ख़िलाफ़ है.

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लाभों की गणना नहीं हो सकती: पीएमओ

आरटीआई आवेदक ने कहा उसके कई सवालों के जवाब नहीं दिए गए. पीएमओ ने कहा है कि यात्रा पर होने वाला ख़र्च भारत की संचित निधि से होता है.