असम: नागरिकता विधेयक पर टिप्पणी को लेकर साहित्यकार हीरेन गोहेन पर राजद्रोह का मामला दर्ज

नागरिकता विधेयक को लेकर राज्य में प्रदर्शन जारी. हीरेन गोहेन के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई और पत्रकार मंजीत महंत पर भी राजद्रोह का मामला दर्ज.

असम: नागरिकता विधेयक पर विरोध तेज़, भाजपा प्रवक्ता ने दिया इस्तीफ़ा

ग़ैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद भाजपा के प्रवक्ता मेहदी आलम बोरा ने कहा कि यह विधेयक असमिया समाज के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को प्रभावित करेगा, इस पर मैं पार्टी से सहमत नहीं इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूं.

असम: नागरिकता संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ 70 संगठनों का प्रदर्शन, धारा 144 लागू

नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 के आगामी विधानसभा सत्र में पेश होने की संभावना के बीच गुवाहाटी में विभिन्न संगठनों द्वारा इसका विरोध जारी है.

असम में कंपनियों को 300 कर्मचारियों की छंटनी के लिए सरकार से नहीं लेनी होगी अनुमति

असम की भाजपा सरकार के औद्योगिक विवाद (असम संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंज़ूरी दी. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि संशोधन का लक्ष्य राज्य में कारोबार के लिए सकारात्मक माहौल पैदा करना है.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: एचआरडी मंत्रालय से नहीं बनी सहमति, मणिपुर विश्वविद्यालय शिक्षक फिर धरने पर

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय​ और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.

जन गण मन की बात, एपिसोड 284: एनडीटीवी का स्टिंग ऑपरेशन और नागरिकता संशोधन विधेयक

जन गण मन की बात की 284वीं कड़ी में विनोद दुआ एनडीटीवी के एक स्टिंग ऑपरेशन में मॉब लिंचिंग के दो आरोपियों के अपराध स्वीकारने और नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: असम के मुख्यमंत्री ने कहा, एनआरसी पर ‘गृहयुद्ध’ जैसी टिप्पणियां उचित नहीं

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने-सामने. ममता के ख़िलाफ़ पांच और सोनोवाल के ख़िलाफ़ दो केस दर्ज.

एनआरसी की जड़ें असम के इतिहास से जुड़ी हुई हैं

असम देश का इकलौता राज्य है, जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी बनाया जा रहा है. एनआरसी क्या है? असम में ही इसे क्यों लागू किया गया है और इसे लेकर विवाद क्यों है?

असम: एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी, लगभग 40 लाख लोगों के नाम नहीं

एनआरसी को लेकर विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर. ममता बनर्जी ने पूछा, जिन 40 लाख लोगों के नाम रजिस्टर में नहीं है वे कहां जाएंगे? क्या केंद्र के पास इन लोगों के लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम है?

नॉर्थ ईस्ट डायरी: कड़ी सुरक्षा के बीच जारी होगा एनआरसी का अंतिम मसौदा

30 जुलाई को जारी होने वाले एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट को लेकर सरकार का आश्वासन, मिलेंगे नागरिकता साबित करने के पर्याप्त अवसर. इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.

जन गण मन की बात, एपिसोड 245: कर्नाटक में शक्ति परीक्षण और नागरिकता संशोधन विधेयक

जन गण मन की बात की 245वीं कड़ी में विनोद दुआ कर्नाटक में नई सरकार के शक्ति परीक्षण और असम में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के ख़िलाफ़ हो रहे प्रदर्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

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