कुवैत के क़ानूनों के अनुसार खाड़ी देश में प्रवासियों द्वारा धरना या प्रदर्शन करने की मनाही है. यहां बीते 10 जून को पैगंबर मोहम्मद के समर्थन में प्रवासियों ने प्रदर्शन किया था. कुवैत उन कुछ देशों में से एक है, जिसने निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों को लेकर भारतीय राजदूत को समन भेजा था.
पैगंबर मोहम्मद के बारे में निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों को लेकर पैदा हुए आक्रोश के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत सरकार ने इस्लामी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिए जो प्रभावशाली क़दम उठाए हैं, उनके कमज़ोर होने का ख़तरा पैदा हो गया है. कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को, जो कुछ हो रहा है, उसके समर्थन के तौर पर देख रहे हैं.
भाजपा के आठ सालों के शासन ने एक बड़ी जनसंख्या ऐसी पैदा की है जो मानती है कि पार्टी नेताओं के दुर्वचन को लेकर हुई अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी के लिए पार्टी के ‘ओजस्वी वक्ता’ नहीं बल्कि वे लोग ज़िम्मेदार हैं जो उस पर इतनी देर तक चर्चा करते रहे कि बात भारत से बाहर पहुंच गई.
भाजपा नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिए गए बयान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना जारी है. खाड़ी देशों के बाद मालदीव, ओमान, इंडोनेशिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, लीबिया जैसे देशों ने भी विवादित टिप्पणी को लेकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है.
भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी और पार्टी के प्रवक्ता नवीन जिंदल के इसी तरह के 'अपमानजनक' ट्वीट की निंदा करते हुए खाड़ी देशों- क़तर, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने भी भारतीय राजनयिकों को तलब किया है. वहीं, भारत ने इन्हें 'फ्रिंज' तत्वों द्वारा की टिप्पणी बताते हुए कहा कि विवादित बयान भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते.
सऊदी अरब की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता लुज़ैन अल-हथलूल ने इस संबंध में एक अमेरिकी अदालत में मुक़दमा दायर किया है. उनका आरोप है कि उनके फोन की हैकिंग ने उनकी गिरफ़्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उन्हें जेल और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था. लुज़ैन को सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दिलाने के अभियान में योगदान देने के लिए जाना जाता है.
पेगासस प्रोजेक्ट: द वायर और इसके सहयोगियों द्वारा लीक हुए डेटाबेस की जांच में इज़रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप की ग्राहक अज्ञात भारतीय एजेंसी द्वारा निगरानी के संभावित टारगेट के तौर पर अनिल अंबानी और उनके रिलायंस समूह के एक अधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फोन नंबर भी मिले हैं.
पेगासस प्रोजेक्ट द्वारा सर्विलांस के संभावित लक्ष्यों वाले लीक डेटाबेस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का नंबर होने की जानकारी सामने आने के 24 घंटों के अंदर ही फ्रांस ने मामले की जांच के आदेश दिए. वहीं, इज़रायल ने आरोपों की जांच के लिए अंतर-मंत्रालयी टीम गठित की है.
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी इज़रायल इकाई द्वारा जारी एक हिब्रू बयान को ग़लत तरीके से उद्धृत करने, ग़लत अनुवाद करने और ग़लत व्याख्या करने वाली कुछ वेबसाइटों की ख़बरों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. संगठन की ओर से कहा गया है कि इन ख़बरों का इस्तेमाल मोदी सरकार द्वारा उन आरोपों को ख़ारिज करने के प्रयास में किया जा रहा है कि भारत में एक आधिकारिक एजेंसी पत्रकारों और विपक्षी राजनेताओं की जासूसी कर रही है.
पेगासस प्रोजेक्ट: एनएसओ ग्रुप के ग्राहक देशों द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन नंबरों का लीक डेटा बताता है कि कम से कम एक शाही परिवार प्रमुख और वर्तमान में कार्यरत तीन राष्ट्रपतियों व तीन प्रधानमंत्रियों को पेगासस स्पायवेयर के ज़रिये होने वाली संभावित हैकिंग के लिए चुना गया था.
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले 37 राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों की सूची जारी की है, जिसमें उत्तर कोरिया के किम जोंग-उन, पाकिस्तान के इमरान ख़ान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार ये सभी वे हैं जो 'सेंसरशिप तंत्र बनाकर प्रेस की आज़ादी को रौंदते हैं, पत्रकारों को मनमाने ढंग से जेल में डालते हैं या उनके ख़िलाफ़ हिंसा भड़काते हैं.
लॉकडाउन के कारण सऊदी अरब में फंसे भारतीय मजदूर भारत सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी स्वदेश वापसी के लिए विशेष उड़ान सेवाओं का बंदोबस्त किया जाए.