आरोप है कि बीते दिनों किसानों के दिल्ली चलो मार्च के आह्वान के बाद संगरूर ज़िले के नवांगांव निवासी प्रीतपाल सिंह को 21 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने पंजाब की सीमा में घुसकर खनौरी बॉर्डर से उस समय उठा लिया जब वे वहां लंगर बांट रहे थे. बाद में, घायल अवस्था में उन्हें रोहतक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.
बठिंडा नगर निगम की महापौर रमन गोयल को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इस साल फरवरी में चार अन्य पार्षदों के साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद 17 अक्टूबर को 26 कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था.
पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को दी अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा है कि अगर इसे लागू किया जाता है तो यह निश्चित रूप से विभिन्न जाति, पंथ और धर्मों के अल्पसंख्यक समुदायों की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा. इस पर निर्णय लेते समय सिखों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.
सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनका गाना 'एसवाईएल' 23 जून को रिलीज़ हुआ था, लेकिन 26 जून से वह भारत में यूट्यूब पर नहीं दिख रहा है. लिंक खोलने पर यूट्यूब बताता है कि सरकार की ओर से क़ानूनी शिकायत के चलते यह देश में उपलब्ध नहीं हैं. गाने के केंद्र में सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद है, साथ ही 1984 के दंगे, सिख क़ैदियों, किसान आंदोलन जैसे पंजाब के विभिन्न मुद्दों का ज़िक्र है.
स्वर्ण मंदिर में कट्टरपंथी सिख संगठनों के साथ-साथ शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के समर्थकों ने भी ख़ालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान कई युवक जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहने हाथ में तख्तियां थामे नज़र आए, जिन पर ‘ख़ालिस्तान जिंदाबाद’ लिखा हुआ था.
पंजाब के पटियाला में 29 अप्रैल को ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने ख़ालिस्तान स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके विरोध में शिवसेना (बाल ठाकरे) नामक संगठन ने ‘ख़ालिस्तान मुर्दाबाद मार्च’ निकाला, जब दोनों गुटों में विवाद हो गया. इस संबंध में दो एफ़आईआर दर्ज की गई हैं और तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को घोषणा की थी कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अब केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुरूप होंगी. इसके मद्देनज़र पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें भाजपा के अतिरिक्त सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्र के क़दम को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का उल्लंघन क़रार देते हुए असंवैधानिक बताया.
पंजाब पुलिस ने 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया है. इस फैसले के एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से मिले थे.