केरल की यूडीएफ सरकार के दौरान सामने आए सौर ऊर्जा घोटाले की मुख्य आरोपी महिला ने वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी और अन्य कांग्रेसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. पिनराई विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार ने वर्ष 2020 में महिला के आग्रह पर मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. अन्य कांग्रेसी नेताओं को सीबीआई ने पहले ही क्लीन चिट दे दी थी.
शीर्ष अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के एर्नाकुलम संसदीय सीट पर सौर पैनल घोटाला मामले में दोषी सरिता नायर का नामांकन पत्र निरस्त करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के ख़िलाफ़ दायर अपील पर सुनाए गए फैसले में यह टिप्पणी की.