हम भारत माता की जय कहते हैं, कांग्रेस के लिए यह सोनिया माता की जय है: मनोहर लाल खट्टर

हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर ने एक चुनावी रैली में कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया भर में भारत का क़द बढ़ाया है, क्योंकि इसके लिए देश हमेशा सर्वोपरि है, जबकि कांग्रेस नेहरू-गांधी परिवार से आगे नहीं सोच सकती है.

विधानसभा चुनावों के करीब आते ही मोदी सरकार का सच्चा साथी- ईडी- सक्रिय हो गया है

पी. चिदंबरम, रॉबर्ट वाड्रा और डीके शिवकुमार से ईडी द्वारा दर्जनों बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव की दस्तक के साथ ईडी को पूछताछ के लिए इनकी हिरासत चाहिए.

सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने तिहाड़ जेल में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात की

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में कथित अनियमितता के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था.

प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ महज़ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल राजद्रोह नहींः दिल्ली पुलिस

भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ 2017 में याचिका दायर कर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी.

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें, लेकिन सड़क पर भी उतरें कांग्रेसजन: सोनिया गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी शासन की मिसाल पेश करनी होगी तथा घोषणापत्र में किए वादों को पूरा करना होगा.

मध्य प्रदेश: क्यों कांग्रेस के नेता अपनी ही सरकार की मिट्टी पलीद करने में लगे हुए हैं

राज्य की कमलनाथ सरकार के मंत्री-विधायक एक-दूसरे पर अवैध खनन, अवैध शराब और रिश्वत लेने जैसे संगीन आरोप लगा रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि वे सरकार को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, वहीं नये प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी खींचतान की स्थिति बनी हुई है.

पश्चिम बंगाल उपचुनाव: सोनिया गांधी ने कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट बंटवारे को मंजूरी दी

पश्चिम बांगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सोमेन मित्रा के साथ सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद विधानसभा उपचुनावों के लिए राज्य में कांग्रेस-वाम मोर्चा गठबंधन को मंजूरी दी गई है.

राजीव के पास विशाल बहुमत था लेकिन असहमति के दमन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया: सोनिया गांधी

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष जारी रखना होगा.

पार्टी नेतृत्व में नेहरू-गांधी परिवार का होना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण: सलमान खुर्शीद

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं समझता हूं कि बाहरी व्यक्ति हमें यह आदेश नहीं दे कि हमारा नेता कौन हो या हमें किस तरह के नेता की जरूरत है.

क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि गांधी परिवार के बाहर उसका कोई भविष्य नहीं है?

विशेष रिपोर्ट: दिसंबर 2017 में राहुल गांधी के लिए अध्यक्ष पद छोड़ने वाली सोनिया गांधी की मात्र 20 महीने बाद एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर वापसी हुई है. बीते हफ्ते हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्हें अंतरिम अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया.

कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फैसला, सोनिया गांधी को बनाया गया अंतरिम अध्यक्ष

शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की दो बार बैठक हुई जिसमें नेताओं ने राहुल से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया. राहुल के नहीं मानने के बाद सीडब्ल्यूसी ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया.

कांग्रेस अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया से सोनिया और राहुल गांधी ने खुद को अलग किया

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने महसूस किया कि लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाना चाहिए और हर किसी के विचार को शामिल किया जाना चाहिए. इसीलिए उन्होंने खुद को चयन प्रक्रिया से अलग कर लिया.

शीर्ष नेतृत्व को लेकर स्पष्टता की कमी से कांग्रेस को हो रहा नुकसान: शशि थरूर

राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने के दो महीने बाद भी कांग्रेस कार्य समिति ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है.

आरटीआई कानून में संशोधन के विरोध में उतरा विपक्ष, कहा- इसे निष्प्रभावी बनाया जा रहा

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आरटीआई कानून देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसने सरकार के हितों को कई बार चुनौती दी है.

आरटीआई कानून काफी विचार विमर्श के बाद बना था, इसमें संशोधन कर इसे कमजोर किया जा रहा: अरुणा रॉय

प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने कहा कि इस कानून को लोकसभा में लम्बी बहस और विचार विमर्श के बाद पास किया गया था और मौजूदा सरकार का नया बदलाव सूचना के अधिकार को बेहद कमजोर करने वाला है.

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