पंजाब पुलिस ने निकारागुआ ‘मानव तस्करी’ मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया

लीजेंड एयरलाइंस नामक रोमानियाई कंपनी के विमान ने बीते 22 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात से मध्य अमेरिका के निकारागुआ के लिए उड़ान भरी थी. विमान को फ्रांस के हवाई अड्डे पर संभावित ‘मानव तस्करी’ की एक गुमनाम सूचना मिलने के बाद रोक दिया गया था. चार दिनों के बाद 276 यात्रियों के साथ विमान बीते 26 दिसंबर को मुंबई भेज दिया गया था.

गुजरात: एसआईटी ने 2002 दंगों के गवाहों और रिटायर्ड जज को मिली सुरक्षा वापस ली

गुजरात दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आठ दंगा प्रभावित ज़िलों में ज़किया जाफरी को छोड़कर 159 लोगों को प्राप्त सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया है. इनमें नरोदा पाटिया नरसंहार केस में माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को सज़ा सुनाने वालीं रिटायर्ड जज ज्योत्सना याज्ञनिक भी शामिल हैं.

हॉस्टल में मृत पाए गए आईआईटी छात्र के परिजन बोले- एक साल से ज़्यादा बीत गया, न्याय नहीं मिला

आईआईटी खड़गपुर में तीसरे वर्ष के छात्र फ़ैज़ान अहमद 14 अक्टूबर 2022 को अपने छात्रावास में मृत पाए गए थे. परिवार ने उनकी हत्या का संदेह जताया था, जिसके बाद उनका शव कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमॉर्टम भी किया गया था. मामले की जांच कर रही एसआईटी अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की बात कही गई थी.

7 लाख छात्र प्रभावित, सरकार ग़ैर-मान्यता वाले मदरसों को मान्यता दे: यूपी मदरसा बोर्ड अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ़्तिख़ार अहमद जावेद ने राज्य सरकार के सर्वे में ग़ैर-मान्यता प्राप्त पाए गए 8,449 मदरसों को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इनमें पढ़ने वाले 90-95 प्रतिशत छात्र पसमांदा समुदाय के हैं, जिसके कल्याण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं.

नरोदा दंगा: अदालती आदेश में आरोपियों के बरी होने के लिए एसआईटी जांच को ज़िम्मेदार बताया गया

अहमदाबाद के नरोदा गाम में 2002 सांप्रदायिक दंगे के दौरान 11 लोगों की हत्या हुई थी, जिसके सभी आरोपियों को बीते माह बरी कर दिया गया. अब सार्वजनिक हुए 1,728 पृष्ठों के अदालती आदेश में कहा गया है कि जांच एजेंसी ने गवाहों के बयानों का सत्यापन नहीं किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘अप्रासंगिक’ बताते हुए गुजरात दंगों से जुड़ीं 11 याचिकाओं को बंद किया

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में स्वतंत्र जांच के लिए क़रीब 20 वर्ष पहले दायर 11 याचिकाओं को बंद करते हुए कहा कि कहा कि अब इन याचिकाओं में निर्णय के लिए कुछ नहीं बचा है.

सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सीतलवाड़ की ज़मानत अर्ज़ी पर 30 अगस्त को सुनवाई करेगा

तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में ‘निर्दोष लोगों को फंसाने’ के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के लिए जून में गिरफ्तार किया गया था. बीते 30 जुलाई को अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने मामले में सीतलवाड़ तथा पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिकाएं खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह जांचना होगा कि क्या उसे कैद की जरूरत है.

तीस्ता सीतलवाड़ और श्रीकुमार को ज़मानत नहीं, जज बोले- साज़िश रचकर राज्य को बदनाम किया

अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, गुजरात के दो आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट के ख़िलाफ़ बीते 25 जून को एक एफआईआर दर्ज की थी. इन पर आरोप है कि इन्होंने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ अन्य मंत्रियों, अफसरों और राज्य सरकार को बदनाम करने की साज़िश रची थी.

लखीमपुर खीरी हिंसा: दूसरी चार्जशीट में चार किसानों पर हत्या और दंगे समेत कई आरोप, तीन बरी

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दर्ज दूसरी एफ़आईआर के तहत गिरफ़्तार किए गए सात किसान आरोपियों में से पुलिस ने चार- विचित्र सिंह, गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र दाख़िल किए गए हैं. चारों किसानों पर भाजपा के दो स्थानीय नेताओं और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गाड़ी के ड्राइवर की पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप है. 

शोपियां मुठभेड़: सेना के कैप्टन और दो अन्य आरोपियों ने साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की

जम्मू कश्मीर के शोपियां के अमशीपुरा इलाके में पिछले साल 18 जुलाई को तीन मज़दूरों को आतंकी बताकर मुठभेड़ में सेना द्वारा मार दिया गया था. एसआईटी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि सेना के कैप्टन सहित तीनों आरोपी पुरस्कार के 20 लाख रुपये पाने के लिए ग़लत सूचनाएं देते रहे. हालांकि सेना ने पुरस्कार दिए जाने की बात से इनकार किया है.