हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मौजूदा धर्मांतरण रोधी क़ानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें मौजूदा क़ानून में सज़ा बढ़ाने का और ‘सामूहिक धर्मांतरण’ के उल्लेख का प्रावधान है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सज़ा की धाराओं में बदलाव किए जा रहे हैं.
त्रिपुरा में भाजपा विधायक शंभूलाल चकमा ने कथित तौर पर विधानसभा में सरकार द्वारा संचालित मदरसों को बंद करने की मांग करते हुए कहा था कि वहां आतंकवादी और असामाजिक तत्व तैयार किए जाते हैं. उनके बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता माणिक सरकार ने कहा कि भाजपा के शासन में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं. पार्टी के सत्ता में आने से पहले इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई.
बिहार विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने प्रावधान का उल्लंघन करते हुए न केवल निविदाएं आमंत्रित कीं और तकनीकी मंज़ूरी से पहले तीन फ्लाईओवर का काम शुरू किया, बल्कि ठेकेदार को 66.25 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया. यह भी पता चला कि नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र में सड़क परियोजना में देरी से 1,375 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई है.