बीते हफ़्ते लोकसभा में श्रम सुधारों को लेकर तीन विधेयक पेश किए गए हैं, जिसमें कर्मचारियों के आचरण, उन्हें मिलने वाली सुविधाओं, हड़ताल पर जाने, अप्रवासी श्रमिकों और नियोक्ता के अधिकारों जैसे कई बदलाव प्रस्तावित हैं. विपक्ष द्वारा इन्हें लेकर सवाल उठाए गए हैं.
ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के 10 बॉटलिंग संयंत्रों में सिलेंडर की ढुलाई और आपूर्ति प्रभावित हुई है और आने वाले दिनों में वितरकों की खुदरा बिक्री भी प्रभावित होने की आशंका है.
केंद्र सरकार ने देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है. इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड सरकार ने कहा है कि इस निर्णय से पहले राज्य सरकारों को विश्वास में लेने की ज़रूरत थी.
मामला बिहार के समस्तीपुर ज़िले का है. एंबुलेंसकर्मियों का कहना है कि हसनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एंबुलेंस ने बीते नौ जुलाई को मरीज़ ले जाते समय पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक कर दिया था तो पुलिसकर्मियों ने एंबुलेंस रोककर उनके साथ मारपीट की थी.
केंद्र सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया में श्रमिक संगठन दो से चार जुलाई तक हड़ताल पर थे. संगठनों ने 18 अगस्त को एक दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला भी किया है, इस दिन ही निजी कंपनियों द्वारा 41 ब्लॉक के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख़ है.
केंद्र सरकार के वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति देने के विरोध में कोल इंडिया के मज़दूर संगठनों ने गुरुवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की है. सरकार ने इस क़दम से देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 18 जून को 41 कोयला ब्लॉक के वाणिज्यिक खनन को लेकर नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की थी. इस क़दम के साथ देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है.
केंद्र सरकार ने कोयला खदानों को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खदानों की नीलामी प्रक्रिया में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विश्वास में ज़रूरत थी. खनन से जंगल और आदिवासी जनसंख्या प्रभावित होगी.
कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोले जाने के सरकार के फैसले के विरोध में कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के श्रमिक संगठनों ने दो जुलाई से तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है.1
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों में एम्बुलेंस चालक, लैब टेक्नीशियन, नर्सें, डेंटिस्ट, आयुष और एलोपैथिक डॉक्टर शामिल हैं. उनकी मांग है कि एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करते हुए राज्य स्वास्थ्यकर्मियों के समान पद के लिए समान वेतन और सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया दी जाएं.
योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में एस्मा कानून लागू किए जाने के बाद अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी न तो छुट्टी ले सकेंगे और न ही हड़ताल पर जा सकेंगे.
सरकार में विलय सहित विभिन्न मांगों को लेकर तेलंगाना में बीते पांच अक्टूबर से राज्य सड़क परिवहन निगम के 48 हज़ार से अधिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. अब तक चार कर्मचारियों के आत्महत्या कर लेने की सूचना है.
सरकार में विलय करने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के क़रीब 48 हजार कर्मचारी बीते 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. टीएसआरटीसी की संयुक्त कार्य समिति ने 19 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंदी का ऐलान किया है.
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सरकार में विलय के साथ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार देर रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए. कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध क़रार देते हुए मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले 50 हज़ार कर्मचारियों को वापस उनके काम पर नहीं लिया जाएगा.
जनवरी 1982 में मुंबई के कपड़ा मिलों के दो लाख से ज़्यादा मज़दूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चिकालीन हड़ताल पर गए थे. दत्ता सामंत के नेतृत्व में लगभग दो साल तक चली इस हड़ताल ने पूरे कपड़ा मिल उद्योग के साथ सरकार को भी हैरान कर दिया था. इस ऐतिहासिक हड़ताल पर लेखक हब वैन वर्श की किताब ‘द 1982-83 बॉम्बे टेक्सटाइल्स स्ट्राइक एंड द अनमेकिंग ऑफ अ लेबरर्स सिटी’ का अंश.