सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत बढ़ाने की याचिका खारिज़ की

ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आए थे और एक जून को उनकी ज़मानत अवधि पूरी हो रही है.

फिर ख़ारिज हुई उमर ख़ालिद की ज़मानत याचिका, 2020 से जेल में हैं

इससे पहले 18 अक्टूबर, 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने उमर की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज की थी. उमर दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सितंबर 2020 से जेल में हैं. इस केस में अब तक न तो सुनवाई शुरू हुई और न ही आरोप तय हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थांनतरित करने के आदेश पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 मई को उसके परिसर को नैनीताल से कहीं और स्थांनतरित करने का आदेश दिया था, जिसे उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने चुनौती दी है.

मतदाताओं की संख्या क्यों छिपा रहा है चुनाव आयोग?

एडीआर और कॉमन कॉज़ की चुनाव आयोग को मतदाताओं की संख्या से संबंधित फॉर्म 17 सी का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का निर्देश देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के इनकार और आयोग के आचरण को लेकर उठते संदेह पर सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.

गुजरात: मवेशी ले जा रहे मुस्लिम व्यक्ति की गोरक्षकों ने कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या की

घटना गुजरात के बनासकांठा ज़िले की है. पुलिस के मुताबिक, पांच लोगों के एक समूह ने गुरुवार को 40 वर्षीय मिश्रीखान बलूच की कथित तौर पर तब पीट-पीट कर हत्या कर दी, जब वह दो भैंसों को एक पिकअप वैन में पशु बाजार ले जा रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाताओं के आंकड़े जारी करने का निर्देश देने से इनकार किया

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज़ ने एक याचिका में मौजूदा लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत के डेटा के तत्काल प्रकाशन की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि वह छुट्टियों के बाद इस मामले को सुनेगा.

केंद्र ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लागू किया, जबकि एमएसपी पर लंबे समय से गतिरोध जारी

केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे पराली जलाने वाले किसानों की पहचान करें. केंद्र की योजना पराली जलाने वाले किसानों को एमएसपी के लाभ से वंचित करने की है.

उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबन के आदेश पर रोक लगाई

उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पिछले माह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, 1945 के बार-बार उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. अब राज्य के आयुष विभाग ने उक्त आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

जब तक खुलेआम जातिवादी टिप्पणी न की गई हो, एससी/एसटी क़ानून का केस नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति पर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए तब तक मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि अपमानित करने के इरादे से ‘सार्वजनिक तौर पर’ जातिवादी टिप्पणी न की गई हो.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, मतदान प्रतिशत के आंकड़े वेबसाइट पर डालने में देरी क्यों?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आवेदन में मतदान प्रतिशत का ख़ुलासा करने में चुनाव आयोग द्वारा दिखाई गई 'अनुचित देरी' पर आपत्ति जताई गई है, क्योंकि मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के आंकड़ों का खुलासा मतदान समाप्ति के 11 दिन बाद और दूसरे चरण का ख़ुलासा मतदान समाप्ति के 4 दिन बाद किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर में बंद 17 विदेशी नागरिकों को फ़ौरन डिपोर्ट करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से अधिक समय से हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की रिहाई संबंधी एक याचिका पर सुनते हुए असम राज्य क़ानूनी सेवा प्राधिकरण से सवाल किया है कि ऐसे नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए भारत सरकार क्या नीति या प्रक्रिया अपनाती है.

उत्तराखंड: जंगल की आग से निपटने में उदासीन रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने में लापरवाह रवैये को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और मुख्य सचिव को तलब किया है. कोर्ट ने जंगल की आग से निपटने के लिए राज्य को केवल 3.15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर केंद्र के प्रति भी नाराज़गी व्यक्त की है.

इंदौर: सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कॉलेज में पढ़ाई गई कथित विवादित किताब का केस ‘बेतुका’ बताकर रद्द किया

दिसंबर 2022 में इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में पढ़ाई जा रही एक किताब को लेकर एबीवीपी ने आरोप लगाया था कि इसमें हिंदू समुदाय और आरएसएस के ख़िलाफ़ बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, जिनसे धार्मिक कट्टरता को बल मिलता है. इसे लेकर किताब के लेखक, प्रकाशक के अलावा कॉलेज प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी अवैध बताई, रिहाई का आदेश

शीर्ष अदालत ने कहा कि यूएपीए मामले में न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी अमान्य है क्योंकि इसमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था.

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