मुश्किल वक्त से गुजर रहे भाई कुलदीप सेंगर, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं: भाजपा विधायक

उत्तर प्रदेश के हरदोई से भाजपा विधायक आशीष सिंह आशू ने उन्नाव बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के प्रति हमदर्दी जताते हुए ये बयान दिया है.

जस्टिस एए क़ुरैशी की नियुक्ति पर 14 अगस्त तक फ़ैसला ले केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एए क़ुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम की सिफ़ारिश पर निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था. केंद्र सरकार ने अब और दस दिन का समय मांगा है.

तीन तलाक़ पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून मुस्लिम पतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

अयोध्या विवाद: मध्यस्थता बेनतीजा, अगले हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में रोज़ होगी सुनवाई

बाबरी-राम जन्मभूमि विवाद पर मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट मिलने के एक दिन बाद शीर्ष अदालत ने बताया कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने के चलते अब पांच जजों की संवैधानिक पीठ बहस पूरी होने तक रोज़ इस मामले की सुनवाई करेगी.

उन्नाव रेप पीड़िता का इलाज लखनऊ में ही होगा, चाचा को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करें: सुप्रीम कोर्ट

उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा ने रायबरेली जेल में जान का खतरा बताते हुए दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेजने की मांग की थी.

उन्नाव रेप पीड़िता से जुड़े सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर, विधायक कुलदीप सेंगर भाजपा से निष्कासित

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए हादसे की जांच एक हफ्ते के भीतर पूरी करने का आदेश दिया. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को पीड़िता को 25 लाख और उसके वकील को 20 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया.

असम: बीते तीन सालों में डिटेंशन सेंटर में विदेशी घोषित किए गए 24 लोगों की मौत

असम के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने विधानसभा में बताया कि इस साल अब तक डिटेंशन सेंटरों में विदेशी घोषित किए गए सात लोगों की जान जा चुकी है.

मॉब लिंचिंग रोकने के लिए बने मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह

लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के संबंध में उपाय सुझाने के लिए पिछले साल मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था, अब इसकी अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह करेंगे.

सीजेआई के ख़िलाफ़ शिकायत से निपटने में आंतरिक कमेटी की प्रक्रिया सवाल खड़े करती है: पूर्व जज

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने यह टिप्पणी अप्रैल में सीजेआई रंजन गोगोई पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना के आरोपों के संदर्भ में की है. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के नाम पर गोपनीयता में बदल दिया गया.

मॉब लिंचिंग: न्यायिक निर्देशों पर अमल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-राज्यों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा और लोगों को पीट-पीट कर मारने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिए गए निर्देशों पर अमल नहीं करने के आरोपों पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.

आसाराम और उनके बेटे नारायण साई को स्कूल में दो बच्चों की मौत के मामले में क्लीन चिट

अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रहे दो बच्चे तीन जुलाई, 2008 को लापता हो गए थे. पांच जुलाई को साबरमती नदी के किनारे बच्चों के शव मिले थे. बच्चों के परिजनों ने आसाराम और उनके बेटे पर बच्‍चों की हत्‍या का आरोप लगाया था.

सीजेआई यौन उत्पीड़न: शिकायतकर्ता महिला पर रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाला शख़्स लापता

अप्रैल में सीजेआई रंजन गोगोई पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. तब शिकायतकर्ता महिला पर नवीन कुमार नाम के व्यक्ति ने नौकरी के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि नवीन बीते अप्रैल से ही लापता हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन शोषण के मामलों के लिए ज़िलों में विशेष अदालतें बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अदालतें उन जिलों में गठित की जाएंगी जहां यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण कानून (पॉक्सो) के तहत 100 या इससे अधिक मुक़दमे लंबित हैं. उधर, राज्यसभा में पॉक्सो संशोधन विधेयक पारित. बाल यौन अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान.

सुप्रीम कोर्ट ने असम में एनआरसी के अंतिम प्रकाशन की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त की

केंद्र और असम सरकार ने एनआरसी में गलत तरीके से शामिल किए गए और उससे बाहर रखे गए नामों का पता लगाने के लिए 20 फीसदी नमूने का फिर से सत्यापन करने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी, जिसे उसने ठुकरा दिया.

खरीददारों को धोखा देने वाली आम्रपाली समूह की संपत्तियां बेच दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की रजिस्ट्री और उसकी संपत्तियों के लिए मिले पट्टे रद्द कर दिए. कोर्ट ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने और उन्हें खरीददारों को सौंपने का आदेश दिया.

1 180 181 182 183 184 252