भारतीय डाक को 15,000 करोड़ रुपये का घाटा, बीएसएनएल और एयर इंडिया को भी पीछे छोड़ा

भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट ने वित्त वर्ष 2018-19 में वेतन और भत्तों पर 16,620 करोड़ रुपये ख़र्च किए. इसमें पेंशन का ख़र्च 9,782 करोड़ रुपये भी जोड़ दें तो कुल ख़र्च 26,400 करोड़ रुपये हो जाता है.

मोदी पर चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

याचिकाकर्ता ने इस मामले में एसआईटी जांच मांग की है. आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के चुनावी हलफनामा और साल 2015, 2016 और 2017 में संपत्ति की घोषणा में एक प्लॉट की जानकारी नहीं दी.

उत्तर प्रदेश में बसपा द्वारा बांटे गए टिकट जातीय समीकरण साधने की ओर इशारा करते हैं

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों व क्षत्रियों को टिकट देने से पहरेज करने वाली बसपा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिल खोलकर ब्राह्मणों को टिकट दिया है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जातीय समीकरणों को देखते हुए पार्टी प्रमुख मायावती ने ख़ुद ऐसा करने का निर्देश दिया था.

विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे 36 बिजनेसमैन देश छोड़कर भाग गए: ईडी

ईडी ने बीते सोमवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में गिरफ्तार कथित रक्षा एजेंट सुषेन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि जैसे 36 बिजनेसमैन देश से भाग गए, वैसे ही ये भी भाग सकते हैं.

भाजपा को आतंकवाद और राष्ट्रवाद पर गाल बजाना बंद करना चाहिए

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में आफ्स्पा और राजद्रोह क़ानून में बदलाव की बात कही है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि आफ्स्पा में सुधार से सेना का मनोबल गिरेगा. सोचने वाली बात है कि अगर सैनिकों के अधिकारों पर यह सीमा तय हो कि किसी भी नागरिक को सिर्फ शक़ के बिना पर मारने, गायब करने या किसी महिला के साथ यौन हिंसा की शिक़ायत होने पर उन्हें क़ानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा तो इसमें सेना का मनोबल कैसे

हिंदी भाषी क्षेत्र तय करेंगे नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य

2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा की ज़बरदस्त जीत 2019 में दोहराई नहीं जाएगी क्योंकि तब की तुलना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में भाजपा अपना आधार खोती नज़र आ रही है.

योगी आदित्यनाथ पर तीन दिन और मायावती पर दो दिन के लिए चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिकता से जुड़े बयान की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है. योगी ने ‘अली’ और ‘बजरंग बली’ से जुड़ा बयान दिया था, जबकि मायावती ने मुस्लिम मतदाताओं से एक पार्टी विशेष को वोट नहीं देने की अपील की थी.

छत्तीसगढ़: अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए पहुंची टीम को जेसीबी से कुचलने का प्रयास

रायगढ़ ज़िले के सारंगढ़ टिमरलगा क्षेत्र का मामला. अवैध खनन की सूचना पर सहायक कलेक्टर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, जहां खनन माफिया ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी कार को जेसीबी कुचलने की कोशिश की. मामला दर्ज.

सीवीसी को 79 कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का मुक़दमा चलाने के लिए सरकार की मंज़ूरी का इंतज़ार

इन मामलों में बैंकों के 13 कर्मचारी शामिल हैं. सबसे ज़्यादा नौ मामले कार्मिक मंत्रालय के पास मंज़ूरी के लिए लंबित पड़े हैं.

99.8 फीसदी चुनावी बॉन्ड 10 लाख और एक करोड़ रुपये के ख़रीदे गए: आरटीआई

एसबीआई ने बताया कि मार्च 2018 से 24 जनवरी 2019 के बीच कुल 1,407.09 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे गए थे, जिसमें से 1,403.90 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड 10 लाख और एक करोड़ रुपये के थे.

पाकिस्तान का दावा, भाजपा विधायक ने उनके गाने की नकलकर भारतीय सेना को समर्पित किया

हैदराबाद से भाजपा विधायक ठाकुर राजा सिंह लोध ने रामनवमी पर भारतीय सेना को एक गाना समर्पित किया था, जिसे पाकिस्तान ने चोरी किया हुआ बताया है. उनके दावे के बाद विधायक ने कहा, 'हो सकता है कि उन्होंने मेरे गाने को कॉपी किया हो क्योंकि हमें पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश से कुछ भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है.'

जिस गांव से ज़्यादा वोट मिलेगा, वहां पहले काम होगा: मेनका गांधी

पीलीभीत में एक रैली के दौरान मेनका गांधी ने कहा कि विकास कार्य करवाने के लिए क्षेत्र के गांवों को वोट प्रतिशत के आधार पर ए, बी, सी, डी श्रेणियों में बांटा जाएगा, जहां से सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वहां विकास कार्य पहले होगा.

‘पीएम नरेंद्र मोदी’ फिल्म देखने के बाद चुनाव आयोग इस पर प्रतिबंध लगाने संबंधी फैसला ले: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 22 अप्रैल तक अपना जवाब एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा कराएं.

चुनावों में सांप्रदायिक बयानबाज़ी रोकने की शक्ति नहीं है हमारे पास: चुनाव आयोग

सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कहा कि हम सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांग सकते हैं. हमें किसी पार्टी के पहचान को रद्द करने या उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है.