छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद दो तिहाई बहुमत से सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को विधायक दल का नेता चुना, सोमवार को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ.
सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि ज़्यादातर जवान ग्रामीण इलाकों से आते हैं और वे इस बात को स्वीकार नहीं कर सकेंगे कि एक महिला उनको लीड कर रही है.
तमिलनाडु सरकार एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. राज्य सरकार ने प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद इस साल 28 मई को वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का निर्देश दिया था.
26 अक्ट्रबर को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को पद से बर्खास्त करके पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिरिसेना का फ़ैसला पलटते हुए कहा कि उनका संसद भंग करना असंवैधानिक था.
एमएनएफ प्रमुख जोरामथांगा का मुख्यमंत्री के बतौर यह तीसरा कार्यकाल है. पांच कैबिनेट और छह राज्य मंत्रियों ने भी ली पद और गोपनीयता की शपथ.
छात्रों का आरोप है कि पिछले साल शुरू हुई शुद्ध शाकाहारी मेस की मांग अब पूरी तरह छुआछूत में बदल गई है.
अयोध्या महानगर पालिका की ओर से जीर्ण-शीर्ण हो चुके भवनों के मालिकों और प्रबंधकों को नोटिस जारी किया जा चुका है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शराब कारोबारी विजय माल्या को लेकर कहा कि वो पचास साल से ब्याज़ भर रहे थे और अगर एक बार वो डिफाल्ट हो गए तो फ्रॉड कहना सही नहीं है.
नेपाल सरकार ने 100 रुपये के अलावा 200, 500 और 2000 रुपये के भारतीय नोटों को देश में अमान्य घोषित कर दिया है.
संसद में दी गई जानकारी में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि यह राशि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा चुकाई जानी है.
तेलंगाना में टीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने ही सिर्फ शपथ ली है, बाकी कैबिनेट का गठन चुनाव आयोग द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी करने के बाद होगा.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी नहीं दी है. इसके कारण उनका निर्वाचन रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन नहीं करने की मांग की है.
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट में कहा कि देश के तमाम हिस्सों में जवान अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर है. समिति ने नाराजगी जताते हुए जवानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता का भोजन मुहैया कराने की सिफारिश की है.
मोदी ने शहरी क्षेत्रों से कुछ संसाधन हटाकर ग्रामीण इलाकों की ओर मोड़ने का दांव चला, लेकिन क्या यह सफल रहा है?