दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस का मानना है कि जज बृजगोपाल लोया की संदिग्ध मौत के बारे जांच ज़रूरी है क्योंकि ऐसे मामले में लगे आरोप न्यायपालिका की साख कलंकित कर सकते हैं.
राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 5 साल में 15 लाख रोज़गार के वादे में से अब तक सिर्फ़ 89 हजार सीधी भर्तियां की गईं.
देश भर के किसान एकजुट होकर लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर पूरे देश में किसान आत्महत्याएं भी जारी हैं. महाराष्ट्र में क़र्ज़ माफ़ी के बाद 5 महीने में 1,020 किसान आत्महत्या कर चुके हैं.
हिमंत बिस्वा शर्मा के कैंसर संबंधी बयान पर पी चिदंबरम ने कहा पार्टी बदलने वाले के साथ यही होता है, वहीं सफाई देते हुए शर्मा ने कहा भगवान कृष्ण की मृत्यु भी उनके कर्मों के फलस्वरूप हुई थी.
हत्या के विरोध में भाजपा, कांग्रेस ने किया त्रिपुरा बंद का ऐलान, सत्तारूढ़ माकपा ने कहा सरकार की उचित कार्रवाई के बावजूद हत्या का राजनीतिकरण कर रही हैं पार्टियां.
प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा, उनका बेटा एक निजी फर्म में कार्यरत है जिसकी सीबीआई जांच कर रही है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'दिल्ली सबकी है, न कि सिर्फ़ उनकी जो यहां रहते हैं. एलजी के लिए दिल्ली सरकार की सलाह और परामर्श बाध्यकारी नहीं है.
जन गण मन की बात की 154वीं कड़ी में विनोद दुआ यूथ कांग्रेस द्वारा ट्वीट किए गए मीम और स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार पर हुए ख़र्च के बारे में चर्चा कर रहे हैं.
शिक्षकों ने सुबह-शाम इलाक़े का चक्कर लगाकर खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाने और न मानने वालों की तस्वीर खींचने के आदेश को अपमानजनक बताया है.
राहत इंदौरी ने कहा, ‘क्या इंदौर को इंदूर किए जाने भर से यह शहर स्मार्ट सिटी बन जाएगा? देश के कई शहरों के नाम बदले गए, इससे आख़िर क्या तब्दीली हुई है?’
अपने जन्मदिन पर बोले मुलायम, मुख्यमंत्री रहते देश की एकता के लिए कारसेवकों पर गोलियां चलवाईं, 28 लोग मारे गए. अगर और मारने होते तो हमारे सुरक्षाबल और मारते.
आयोग ने कहा, कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर होने पर भी सरकार मुठभेड़ में हत्या जैसे उपायों को बढ़ावा नहीं दे सकती.
संपादक का आरोप है कि सुदीप की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने कमांडेंट का पर्दाफ़ाश करने के लिए 11 ख़बरें लिखी थीं.
गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों का कहना है कि सरकार पीड़ितों को लेकर गंभीर नहीं है.
किसान संसद ने कहा, देश भर के 184 किसान संगठन बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य के एक भी बोरा अनाज बिकने नहीं देंगे.