भारतीय राजनीति में जिन्ना के बरक्स अगर किसी दूसरे व्यक्तित्व को खड़ा किया जा सकता है तो वो हैं वीर सावरकर. संयोग नहीं है कि अपनी ज़िंदगी के पहले हिस्से की उपलब्धियों को अपनी बाद की ज़िंदगी में धो डालने वाले यह दोनों नेता विभाजन के द्विराष्ट्र सिद्धांत के पैरोकार थे.
छात्र-छात्राओं का आरोप है कि चीफ प्रॉक्टर पिछले साल कैंपस में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हुए आंदोलन के बारे में दुष्प्रचार कर रही थीं, जिसके ख़िलाफ़ वे प्रदर्शन कर रहे थे.
अपने देश में प्रेस की आज़ादी बचाए रखने के लिए दिया जाता है यह अवॉर्ड.
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर हुए विवाद को देखते हुए प्रशासन ने उठाया क़दम. ज़िले में धारा 144 भी लागू.
मध्य दिल्ली में प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र सरकार के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रदर्शन सत्ता के केंद्र के पास होना चाहिए ताकि लोगों की आवाज़ सुनी जा सके.
महाराष्ट्र के सेवानिवृत न्यायाधीश जीडी इनामदार ने अपनी याचिका में आग्रह किया गया है कि न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम को पदोन्नति से अलग करने के केंद्र के अवैध और असंवैधानिक कदम को रद्द किया जाए.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद का कहना है कि सरकार की तरह एएमयू इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ने-मरोड़ने में विश्वास नहीं रखता.
भाजपा ने जहां इसे बाज़ार की मांग और आपूर्ति से जुड़ा मामला बताया है. वहीं, कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं. वो तेंदूपत्ता व्यापार को चुनावी फंड तैयार करने का माध्यम बनाने का आरोप लगा रहे हैं.
जन गण मन की बात की 237वीं कड़ी में विनोद दुआ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय पत्रकारिता के हालात पर चर्चा कर रहे हैं.
हम भी भारत की 32वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के दावे पर पूर्व आर्थिक सलाहकार नितिन देसाई और वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेठी से चर्चा कर रही हैं.
जन गण मन की बात की 236वीं कड़ी में विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ को जज नियुक्त करने के मामले में हुई कॉलेजियम की बैठक और डब्ल्यूएचओ की हालिया प्रदूषण सर्वे रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.
प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने उनके काडरों को ज़हर देकर मारा है. संगठन ने इसकी न्यायिक जांच की मांग की है.
कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत में न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी. सरकार ने उनके नाम पर फिर से विचार करने का कहकर फाइल लौटा दी थी.
आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2017 तक सभी बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 8,40,958 करोड़ रुपये थीं. सबसे अधिक एनपीए भारतीय स्टेट बैंक का 2,01,560 करोड़ रुपये था.
विशेष मकोका अदालत ने राजन को उकसाने के आरोप में पूर्व पत्रकार जिग्ना वोरा को बरी कर दिया. पॉलसन जोसेफ को भी बरी कर दिया गया. उन पर साज़िश से जुड़े वित्तीय लेन-देन का आरोप था.