मामला गौतम बुद्ध नगर ज़िले के बिसरख का है, जहां चिपियाना पुलिस चौकी में योगेश नाम के व्यक्ति को एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वहां उनकी मौत हो गई. मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने योगेश को छोड़ने के लिए पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.
कौन नागरिकता के दायरे के केंद्र में और कौन हमेशा परिधि पर लटके रहने को अभिशप्त है? यह सवाल आज हर भाषा का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो उठा है. कविता में जनतंत्र स्तंभ की पंद्रहवीं क़िस्त.
लांसेट के अध्ययन में पाया गया है कि सार्वजनिक से निजी में बदले जाने के बाद अस्पतालों के मुनाफ़े में बढ़ोतरी होती है, मुख्य रूप से यह वृद्धि अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या में कटौती करके तथा चुनिंदा तरीके से मरीज़ों को भर्ती करने से होती है.
एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में भारत ने 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया. इस अवधि में किसी एक क़स्बे या शहर में इंटरनेट बंद करने के बजाय पूरे राज्य (जैसे- मणिपुर और पंजाब) का इंटरनेट बंद करने का चलन बढ़ा है.
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मामले पर कहा है कि विशेष ड्रेस कोड से अनुशासन के साथ एकरूपता रहेगी, अभद्रता या विवाद की स्थिति नहीं बनेगी, जबकि कांग्रेस ने इसे सेना का अपमान करार दिया है.
दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दस दिनों में आठ लोगों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए उन लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जो सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण के बिना सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए मजबूर करने के लिए ज़िम्मेदार हैं.
मणिपुर पुलिस ने अपहरण के इन मामलों में एफआईआर दर्ज करके कम से कम 10 लोगों को गिरफ़्तार भी किया है, जिनमें दो लोग प्रभावशाली मेईतेई संगठन अरामबाई तेंग्गोल के सदस्य हैं, जिन पर इंफाल पूर्व के कांगपोकपी जिले से 4 पुलिसकर्मियों के अपहरण का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने में लापरवाह रवैये को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और मुख्य सचिव को तलब किया है. कोर्ट ने जंगल की आग से निपटने के लिए राज्य को केवल 3.15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर केंद्र के प्रति भी नाराज़गी व्यक्त की है.
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी हमले के दो सप्ताह बाद 28 फरवरी, 2019 को जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
जम्मू-कश्मीर के पुरस्कार विजेता पत्रकार आसिफ़ सुल्तान को वर्ष 2018 में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के आरोपों में पहली बार गिरफ़्तार किया गया था. लगभग 3 साल बाद 2022 में उन्हें ज़मानत मिली तो रिहा होने से पहले ही पीएसए के तहत फिर हिरासत में ले लिया गया. जब इस मामले में भी ज़मानत मिली तो एक अन्य मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया था.
चुनाव आयोग ने 15 मई को तकनीकी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन ख़ारिज कर दिया. रंगीला ने कहा है कि 'लोकतंत्र में केवल (चुनाव) आयोग द्वारा चुने गए लोगों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार है.’
कहा जाता है कि कांग्रेस में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, भाजपा में संगठन यह जिम्मेदारी संभालता है. इस बार भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं में उत्साह कम दिखाई दे रहा है.
बीते अप्रैल में राजस्थान के बांसवाड़ा से शुरू हुई भाषणों की श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए झूठे दावे किए हैं कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है. भाजपा ने सोशल मीडिया पर भी अपने आधिकारिक एकाउंट से मुस्लिम विरोधी वीडियो डाले हैं.
दिसंबर 2022 में इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में पढ़ाई जा रही एक किताब को लेकर एबीवीपी ने आरोप लगाया था कि इसमें हिंदू समुदाय और आरएसएस के ख़िलाफ़ बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, जिनसे धार्मिक कट्टरता को बल मिलता है. इसे लेकर किताब के लेखक, प्रकाशक के अलावा कॉलेज प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई थी.
असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में एक ईसाई समूह ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी चर्चों में प्रवेश कर जानकारी इकट्ठा कर रहे है. उधर, पुलिस ने इसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्रवाई बताया.