कश्मीर से आने वाले स्वतंत्र पत्रकार आकाश हसन मंगलवार को श्रीलंका के वर्तमान संकट पर रिपोर्ट करने के लिए दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कोलंबो जाने वाले थे, लेकिन उन्हें आव्रजन अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया. अधिकारियों द्वारा उन्हें ऐसा करने की वजह भी नहीं बताई गई.
दक्षिण कन्नड़ ज़िले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेत्तारू को 26 जुलाई की रात मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने बेल्लारे में उनकी दुकान के सामने हत्या कर दी. विश्व हिंदू परिषद ने हत्या के विरोध में बुधवार को ज़िले में सुलिया, कदाबा और पुत्तुर तालुका में बंद का आह्वान किया है.
बीते हफ्ते चीन और पाकिस्तान ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखने वाले अन्य देशों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया था. इस पर भारत ने कहा है कि ऐसी गतिविधियां अवैध, अनुचित और अस्वीकार्य हैं क्योंकि सीपीईसी भारतीय क्षेत्र में हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्ज़ा किया है.
टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक ने रुबैया सईद अपहरण से जुड़े मामले में जम्मू की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अनुरोध किया था, पर केंद्र से इस पर कोई जवाब न मिलने पर शुक्रवार से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में सीमापार से प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों एवं प्रवासी कामगारों को लक्ष्य बनाकर कुछ हमले किए गए. वर्ष 2017 से अब तक ऐसे हमलों में 28 कामगार मारे गए हैं, जिनमें सात बिहार के, दो महाराष्ट्र और एक झारखंड के थे.
संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत कांगो में तैनात सीमा सुरक्षा बल दो कर्मियों की 26 जुलाई को हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मौत हो गई. दोनों राजस्थान के रहने वाले थे. पूर्वी कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के ख़िलाफ़ दो दिनों से चल रहे प्रदर्शनों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग घायल हुए हैं.
भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,39,38,764 हो गई है और इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,26,110 है. विश्व में संक्रमण के 57.24 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 63.89 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
यूपी में बीते दिनों हुई दो गिरफ़्तारियां स्पष्ट करती हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब मौजूद नहीं है. या फिर जैसा कि ईदी अमीन ने एक बार कहा था कि 'बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन हम बोलने के बाद की आज़ादी की गारंटी नहीं दे सकते.'
लोकसभा में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 11,420 फेमा मामलों को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में जांच के लिए लिया गया था. पहले कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में ये सिर्फ 4,424 मामलों थे, जो 158 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है. मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 2014-15 से 2016-17 के बीच 489 मामलों की तुलना में 2019-20 से 2021-22 में 2,723 मामले दर्ज किए गए, जो कि 456 प्रतिशत का उछाल है.
घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले की है. एक महिला ने बीते 16 जुलाई को एक मुस्लिम व्यक्ति के ख़िलाफ़ लव जिहाद और बलात्कार के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. अब महिला ने कहा है कि उसे ऐसा करने के लिए दो व्यक्तियों ने पैसे देकर काम पर रखा था. साज़िश रचने वाले दोनों आरोपियों में से एक को कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई का नेता बताया जा रहा है.
केरल हाईकोर्ट में एक अविवाहित मां के बेटे ने याचिका लगाई थी. उसके पिता का नाम तीन दस्तावेजों में अलग-अलग था. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इस देश में बलात्कार पीड़िताओं और अविवाहित मांओं के भी बच्चे हैं. जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में केवल अपनी मां के नाम का उल्लेख करना एक व्यक्ति का अधिकार है.
गुजरात में शराब की बिक्री पर पाबंदी है. पुलिस ने बताया कि मृतकों में से 22 बोटाद ज़िले के विभिन्न गांवों के थे, जबकि छह लोग पड़ोसी अहमदाबाद ज़िले के थे. 45 से अधिक लोग वर्तमान में भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद के अस्पतालों में भर्ती हैं.
भाजपा की आर्थिक नीतियों और अडानी समूह के व्यापारिक सौदों पर व्यापक रूप से लिखने वाले स्वतंत्र पत्रकार रवि नायर ने कहा है कि इस संबंध में उन्हें कोई पूर्व समन नहीं दिया गया है और न ही शिकायत की कोई प्रति मिली है. उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी नहीं बताया गया है उनकी किस रिपोर्ट या सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर समूह ने उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मुक़दमा दायर कराया है.
केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता कर रहे नगा संगठनों की अगुवाई कर रहे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक-मुइवा) ने दावा किया है कि दशकों से चली आ रही इस समस्या के समाधान में हो रही देरी की वजह आरएसएस द्वारा उनके अलग झंडे और अलग संविधान की मांग पर आपत्ति जताया जाना है.
स्मृति शेष: ऐसे समय में जब भारतीय इतिहास और संस्कृति की बहुलता को एकांगी बना देने के लिए पूरा ज़ोर लगाया जा रहा हो और जब ‘वन नेशन’ जैसे नारों को उछालकर देश की वैविध्यपूर्ण संस्कृति को समरूप बनाने के प्रयास हो रहे हों, बीडी चट्टोपाध्याय सरीखे इतिहासकारों का कृतित्व और भी प्रासंगिक हो उठता है.