किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के तय कार्यक्रम के अनुसार 22 नवंबर को लखनऊ में किसान पंचायत, 26 नवंबर को दिल्ली सभी सीमाओं पर सभा और 29 नवंबर को संसद तक मार्च होगा.
अदालत एक 26 वर्षीय युवक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि पीड़िता आरोपी से प्रेम करती थी, यह नहीं माना जा सकता कि उसने शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी थी.
कांग्रेस सरकार अगले महीने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करने जा रही है और मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल है, जिसे पार्टी आलाकमान द्वारा क्षेत्रीय व जातीय संतुलन के साथ साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.
गुजरात के चार नगर निकायों द्वारा सड़कों पर मांसाहार के स्टॉल/ठेलों आदि पर पाबंदी के बाद भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल ने कहा कि देश में सभी को यह तय करने की आज़ादी है कि उन्हें क्या खाना है. अगर लोग ठेले से मांसाहार खरीद रहे हैं तो उसे हटाना उचित नहीं है. क़ानून में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. लोग कुछ भी बेचने के लिए स्वतंत्र है, बेशक वह वर्जित नहीं हो.
कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हज़ार भुजाएं और हज़ार-हज़ार मुंह हैं. इन 'हज़ार-हज़ार मुंहों' में भाजपा सांसद वरुण गांधी को छोड़ दें तो कंगना के मामले पर चुप्पी को लेकर गज़ब की सर्वानुमति है. फिर इस नतीजे तक क्यों नहीं पहुंचा जा सकता कि कंगना का मुंह भी उन हज़ार मुंहों में ही शामिल है?
केंद्र सरकार किसानों की मांगों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थी, ख़ुद प्रधानमंत्री ने संसद में आंदोलनकारियों को तिरस्काररपूर्ण ढंग से ‘आंदोलनजीवी’ कहा था. भाजपा के तंत्र ने हर क़दम पर आंदोलन को बदनाम करने और कुचलने की कोशिश की पर किसान आंदोलन जारी रखने के संकल्प पर अडिग रहे.
गुड़गांव में सिख समुदाय के कुछ सदस्यों ने गुरुद्वारों में नमाज़ पढ़ने की अनुमति देने के धर्मस्थल प्रबंधन समिति के निर्णय का विरोध किया. गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के सदस्य अल्ताफ़ अहमद ने कहा कि गुरुपर्व के चलते इस बार किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए वहां न जाने का फ़ैसला किया गया था, अगले सप्ताह इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज कर्नाटक, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, ऑल इडिया पीपुल्स फोरम और गौरीलंकेश न्यूज़ डॉट कॉम ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक तनाव के 71 मामलों की पहचान की है. ये सभी मामले जनवरी 2021 से अगस्त तक के हैं.
पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में कहा कि कृषि क़ानूनों को निरस्त किए जाने का निर्णय पहले ही ले लिया जाता तो 700 से अधिक किसानों की जान नहीं जाती. गांधी ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजन को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने की भी मांग की है.
एल्गार परिषद मामले में आरोपी 83 वर्षीय कवि वरवरा राव को फरवरी में मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम ज़मानत के बाद पांच सितंबर को आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में लौटना था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस अवधि को बढ़ाया गया. राव के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस दौरान राव बीमार थे और उन्हें मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
इन मंत्रियों में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा और शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हैं. डोटासरा इस समय पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, शर्मा को पार्टी ने हाल में गुजरात व हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया है.
वीडियो: बीते 13 नवंबर को अमरावती में भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान जगह-जगह भीड़ ने पथराव किया था. इस दौरान मुसलमानों के स्वामित्व वाली दुकानों को आग लगा दी गई और हिंदू मंदिरों को भी कथित तौर पर क्षतिग्रस्त किया गया.
अभिनेता और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास ने ‘आई कम फ्रॉम टू इंडियाज़’ शीर्षक से छह मिनट का एक वीडियो जारी किया था, जो वाशिंगटन डीसी में उनके हालिया कार्यक्रम का हिस्सा है. इसमें दास ने किसान आंदोलन, कोविड-19 से जंग, बलात्कार व महिलाओं से संबंधित मुद्दों को लेकर दोयम रवैये की बात कही है. इसे लेकर उन पर देश को बदनाम करने के आरोप लगाए गए हैं.
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर बीते 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. कर्मचारियों के संकट से निपटने के लिए प्रबंधन ने दैनिक वेतन के आधार पर ड्राइवर, कंडक्टर और लिपिक पदों के लिए नए सिरे से भर्ती शुरू करने का फ़ैसला लिया है.
शुक्रवार को रायलसीमा के तीन ज़िलों एवं एक दक्षिणी तटीय ज़िले में भारी वर्षा होने से भयंकर तबाही हुई है. आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम की तीन बसें कडप्पा ज़िले में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में फंस गई, जिसमें कम से कम 12 लोगों की जान चली गई और 18 अन्य लापता हो गए.