कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से पूरी तैयारी की जाए. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा था कि कोविड-19 से जान गंवा चुके हर व्यक्ति के परिवार को चार लाख का मुआवज़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपदा प्रबंधन क़ानून में केवल भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में ही मुआवज़े का
क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड, द वायर प्रकाशित करने वाले फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म, फैक्ट-चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ चलाने वाले प्रवदा मीडिया फाउंडेशन और अन्य द्वारा आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गई हैं. मामले को जस्टिस भंभानी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था.
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में चारधामों सहित प्रदेश के 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए एक अधिनियम के जरिये देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था. तीर्थ पुरोहित इसका शुरू से ही विरोध कर रहे हैं. संत नौकरशाहों की जगह मंदिर का नियंत्रण उनके हाथ में देने की मांग कर रहे हैं.
मामला उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले का है. एक दलित युवती ने फेसबुक पर जान-पहचान बढ़ाकर कथित रूप से बलात्कार करने और धर्म परिवर्तन कराकर निकाह के बाद छोड़ देने का आरोप लगाते हुए एक युवक तथा उसके परिजनों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया है.
इस साल फरवरी में ईडी ने समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक के दफ़्तर के साथ संस्थान के कई अधिकारियों और पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की थी. ईडी ने कहा था कि छापे कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े थे और एजेंसी विदेश में संदिग्ध कंपनियों से संगठन को प्राप्त धन की जांच कर रही थी.
मामला बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, बीते 15 जून को गांव के एक तालाब से मछलियां चुराने का आरोप लगाते हुए सात आदिवासी युवकों को जबरन गांव के सरपंच के पति सत्यम यादव के फार्महाउस ले जाया गया. जहां उन्हें पेड़ से बांध कर पिटाई की गई और उन पर 35-35 हज़ार रुपया जुर्माना लगाया गया. इस मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच के पति समेत दस लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया
वीडियो: कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच ग्रामीण उत्तर प्रदेश में स्व-वित्तपोषित स्कूल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कई छात्र कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके परिवारों के पास ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आवश्यक उपकरण- स्मार्ट फोन या लैपटॉप नहीं हैं. स्कूल प्रबंधन शिक्षकों को भुगतान करने में असमर्थ हैं.
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जांचे गए आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन की मंज़ूरी के लिए पूरी प्रक्रिया को दो महीने में पूरा कर लिया गया था ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले इसे स्वीकृति मिल जाए.
वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण और दो अन्य लोगों ने विहिप नेता और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय पर बिजनौर की एक गौशाला की स्थानीय भू-माफिया द्वारा कब्ज़ाई गई ज़मीन वापस दिलाने में मदद न किए जाने को लेकर आरोप लगाए हैं. इसे लेकर राय के भाई ने शिकायत दर्ज करवाई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा देते हुए की, जो साथ रहना चाहते थे और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया. इससे पहले लिव-इन में रहने वाले एक दंपति की सुरक्षा की मांग वाली याचिका अदालत ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दी थी कि महिला पहले से विवाहित थीं.
घटना बीते हफ़्ते मत्ती गांव में सरपंच के घर पर मज़दूरी कम किए जाने को लेकर जमींदारों और खेतिहर मज़दूरों के बीच एक बैठक में हुई. आरोप है कि एक ज़मींदार ने दलित समुदाय से आने वाली मज़दूर को थप्पड़ मारा. यह भी बताया गया कि सरपंच ने कथित तौर पर दलित मज़दूरों को जमीन पर बैठाया, जबकि ज़मींदारों को कुर्सियां दी गईं.
सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि सबसे ज़्यादा उम्रदराज़ या बुज़ुर्ग क़ैदियों ख़ासकर 70 साल से अधिक उम्र के क़ैदियों के संक्रमित होने का ज़्यादा ख़तरा है. कुछ अपवादों को छोड़कर कुछ राज्यों ने वायरस के घातक प्रभावों के बावजूद वृद्ध क़ैदियों की रिहाई के संबंध में आवश्यक क़दम नहीं उठाए हैं.
घटना खोवई ज़िले की है, जहां ग्रामीणों ने रविवार सुबह पांच मवेशी ले जा रहे एक मिनी ट्रक को अगरतला की तरफ जाते देखा और पीछा कर उसमें सवार तीनों लोगों की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार जांच जारी है और अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है.
अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मंदिर का निर्माण शीर्ष अदालत के आदेशानुसार किया जा रहा है. क्या यह ट्रस्ट बनाने वाले कोर्ट, उसके जज और प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वे इसकी जांच कराएं.
लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा विधिक न्यायाधिकार क्षेत्र को कर्नाटक हाईकोर्ट में करने का यह प्रस्ताव ऐसे समय में किया गया है, जब लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के कुछ निर्णयों के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं केरल हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं.