संस्कृति मंत्रालय ने ललित कला अकादमी के अध्यक्ष वी. नागदास की शक्तियों को कम करते हुए आदेश दिया है कि उन्हें ‘नियुक्ति, भर्ती, तबादले, अनुशासनात्मक कार्रवाई’ से संबंधित मामलों सहित कोई भी ‘प्रशासनिक कार्रवाई’ और वित्तीय निर्णय मंत्रालय से परामर्श किए बिना नहीं ले सकते है.
केरल हाईकोर्ट ने एक श्रम अदालत में पीठासीन अधिकारी के तौर पर सत्र न्यायाधीश एस. कृष्ण कुमार के तबादले को रद्द करते हुए कहा कि यह उनके प्रति न केवल पूर्वाग्रह और दुर्भावना से भरा फैसला था, बल्कि इससे राज्य में न्यायिक अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता.
सूबे में निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं के मद्देनज़र कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के तबादले को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बीच प्रशासन ने संभागीय स्तर पर पदों को फिर से नामित किया है. ऐसा होने से कर्मचारियों का कश्मीर या जम्मू संभाग के भीतर कहीं भी तबादला किया जा सकता है.
उत्तराखंड के पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल के ख़िलाफ़ थाने में तहरीर देने वाले उप-ज़िलाधिकारी सोहन सिंह सैनी का राज्य सरकार ने तबादला कर दिया है. शिकायत में उन्होंने सोशल मीडिया में उनकी छवि धूमिल करने, उन्हें एसटी/एससी अधिनियम के तहत फंसाने और जान से मारने की धमकी देने संबंधी आरोप लगाए हैं. वहीं विधायक का कहना है कि सैनी निरंकुश तरीके से व्यवहार करते हैं. उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए यह फ़र्ज़ी मामला दर्ज कराया है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्व महिला न्यायिक अधिकारी ने एक हाईकोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जो जांच में ग़लत साबित हुआ. अब अधिकारी ने इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से नौकरी बहाल करने की मांग की है.
मद्रास हाईकोर्ट के 200 से अधिक वकीलों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी के तबादले के प्रस्ताव को देश के चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र में ईमानदार व निडर जज के ख़िलाफ़ दंडात्मक क़दम बताया है. 2019 में इसी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रहीं जस्टिस विजया के. ताहिलरमानी का तबादला भी मेघालय हाईकोर्ट में किया गया था, जिसके बारे में दायर पुनर्विचार याचिका ख़ारिज होने पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव दिल्ली के कड़कड़डूमा ज़िला अदालत में दंगों संबंधी कई मामलों की सुनवाई कर रहे थे. उनका स्थानांतरण नई दिल्ली ज़िले की राउज़ एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश (पीसी कानून) (सीबीआई) के रूप में किया गया है. जस्टिस यादव ने दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठाते हुए उसे कई बार फटकार लगा चुके हैं. उन्होंने अधिकतर मामलों में जांच के मापदंड को घटिया बताया था.
53वीं बार तबादला किए जाने पर हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने कहा कि कल संविधान दिवस मनाया गया. आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं नियमों को एक बार और तोड़ा गया. ईमानदारी का ईनाम जलालत.
मौजूदा अधिकारी केजरीवाल सरकार के साथ काम नहीं करना चाहते और नए अधिकारी यहां आने को तैयार नहीं है.