पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की निंदा करते हुए मांग की गई कि राज्य में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) को फिर से बहाल किया जाए.
ख़ुद को आरएसएस कार्यकर्ता बताने वाले बंगाल के एक नेता शांतनु सिन्हा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया था कि भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय महिलाओं के यौन शोषण में 'संलिप्त' हैं. बताया गया है कि शांतनु भाजपा नेता राहुल सिन्हा के संबंधी हैं.
ढाई महीने तक चले सात चरणों के चुनाव में भारत के चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल से रैलियों के क़रीब 1,19,276 आवेदन मिले थे, जिनमें से 94,975 स्वीकार हुए.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 से बंगाल में कई समुदायों को दिए गए अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा रद्द करते हुए कहा कि ओबीसी न केवल इसलिए घोषित किया जाता है क्योंकि वह वैज्ञानिक और पहचान योग्य आंकड़ों के आधार पर पिछड़ा है, बल्कि इस आधार पर भी घोषित किया जाता है कि ऐसे वर्ग का राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है.
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस चित्तरंजन दाश ने अपने रिटायरमेंट कार्यक्रम में कहा कि अब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को अधिक समय देना चाहते हैं, जिससे वे बचपन से जुड़े हुए हैं.
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन की एक महिला द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों के बाद 9 मई को 50 से अधिक लोगों को आरोप वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें महिला की पहचान छिपाने के लिए फुटेज को ब्लर नहीं किया गया था. भारतीय क़ानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाले की पहचान उजागर नहीं कर सकता.
बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख़ किया था.
राजभवन में काम करने वाली एक महिला संविदा कर्मचारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. वहीं, राज्यपाल ने गुरुवार रात एक आदेश जारी कर पुलिस और राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के राजभवन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.
टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के पूर्व साथी और वकील जय अनंत देहाद्राई ने मोइत्रा पर सोशल मीडिया के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके ख़िलाफ़ अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया था.
बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को अचानक समाप्त कर राज्य में स्कूली शिक्षा को संकट में डाल दिया है, जिससे शिक्षा प्रणाली के लगभग ठप हो जाने का ख़तरा है.
साल 2014 से केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में रहे विभिन्न दलों से जुड़े 25 नेता भाजपा में शामिल हुए हैं. इनमें से 23 को उन मामलों में राहत मिल चुकी है, जिनमें वे जांच का सामना कर रहे थे. जबकि तीन के ख़िलाफ़ दर्ज मामले पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और अन्य 20 में जांच रुकी हुई है या ठंडे बस्ते में हैं.
वीडियो: दिल्ली आबकारी नीति मामले में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ़्तारी को लेकर उनके कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले शीर्ष पांच समूहों/कंपनियों में से तीन ने सबसे अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया, जबकि दो ने अपने चंदे का सबसे बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस को दिया.
लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एकजुट होकर 'इंडिया' ब्लॉक के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से संपर्क करते हुए आरोप लगाया कि उनकी गिरफ़्तारी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का घोर और दुस्साहसिक दुरुपयोग, जिसका चुनाव की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है.
संसद द्वारा कानून पारित होने के चार साल बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित किया. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ और धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ‘विभाजनकारी’ अधिनियम को फिर से जीवित कर दिया है.