Tripura Government

त्रिपुरा के विधायक पर दिल्ली में पढ़ रही युवती के यौन उत्पीड़न का आरोप, मामला दर्ज

त्रिपुरा के विधायक और पूर्व आदिवासी कल्याण मंत्री मेवार कुमार जमातिया पर दिल्ली के त्रिपुरा भवन में अस्थायी रूप से रह रही एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार केस दर्ज किया है. मामले में अब तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है.

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हिंसा पर ट्वीट करने वाले छात्रों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से पुलिस को रोका

पिछले साल बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के बाद त्रिपुरा में आगज़नी, लूटपाट और हिंसा की घटनाएं हुई थीं, इसके ख़िलाफ़ चार छात्रों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सांप्रदायिक हिंसा पर लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नोटिस भेजने को लेकर त्रिपुरा पुलिस की खिंचाई की थी.

त्रिपुरा हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच का अनुरोध कर रहे वकील से हाईकोर्ट जाने को कहा

याचिकाकर्ता वकील एहतेशाम हाशमी के ख़िलाफ़ त्रिपुरा पुलिस ने पिछले साल राज्य में हुई हिंसा पर उनकी रिपोर्टिंग के लिए कठोर गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है. हाशमी ने एसआईटी द्वारा जांच की मांग की है, जिसमें एक मस्जिद को नष्ट करने सहित मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा की घटनाओं को दरकिनार करने में पुलिस और त्रिपुरा सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है.

मृतक आश्रित कोटे के तहत विवाहित बेटी भी नौकरी की पात्र: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा सरकार ने 2015 में एक अधिसूचना जारी कर शादीशुदा बेटियों को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी का लाभ पाने से प्रतिबंधित कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के ख़िलाफ़ है. 

त्रिपुरा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों को नोटिस भेजने पर राज्य सरकार को फटकार

मामला बीते साल त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद की गई सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों से जुड़ा है. कोर्ट के आदेश के बावजूद इन लोगों को नोटिस भेजने को लेकर अदालत ने कहा कि अगर पुलिस ने लोगों को परेशान करना बंद नहीं किया, तो वह राज्य के गृह सचिव और संबंधित पुलिस अधिकारियों को तलब करेंगे.

त्रिपुरा हिंसा: प्रशांत भूषण ने कहा- राज्य सरकार का तर्क-कुतर्क का रवैया उचित नहीं

त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी एक याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्वतंत्र जांच की मांग करने वालों की नीयत ठीक नहीं है और वे जनहित की आड़ में कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर सी-ग्रेड न्यूज़ चैनल ऐसे तर्क देते तो समझा जा सकता था, पर किसी राज्य सरकार का ऐसा करना शोभा नहीं देता.

त्रिपुराः राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ‘प्रायोजित’

त्रिपुरा में बीते साल हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम के सदस्यों में एक वकील एहतेशाम हाशमी की याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि रिपोर्ट एकतरफा है और इसमें घटनाओं को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है.

त्रिपुरा: भाजपा सरकार द्वारा 1971 के शहीदों का स्मारक हटाने पर विवाद

अगरतला में 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों का स्मारक था, जहां हर साल 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को राज्य सरकार और सेना की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती थी. इसे यहां से स्थानांतरित करने पर रोष जताते हुए विपक्षी दलों व बांग्लादेश के कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे मूल जगह पर वापस लाने की मांग की है.

त्रिपुरा में शांतनु भौमिक की हत्या के ख़िलाफ़ पत्रकारों का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग

अगरतला में पत्रकारों ने बुधवार रात त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार के सरकारी आवास के सामने प्रदर्शन किया.