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उमर ख़ालिद व अन्य को ज़मानत न देना न्याय का उपहास, असहमति को दबाने का प्रयास: वाम दल

वाम दलों ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उमर ख़ालिद, शरजील इमाम और आठ अन्य को ज़मानत न देने के फैसले की निंदा की. माकपा ने कहा कि अदालत का यह फैसला न्याय का उपहास है और इस सिद्धांत का खंडन करता है कि ज़मानत देना नियम है और इनकार अपवाद. वहीं, भाकपा (माले) ने उनकी लंबी क़ैद को असहमति की आवाज़ों को दबाने की राजनीतिक साज़िश बताया.

04/09/2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर ख़ालिद, शरजील इमाम और 7 अन्य की ज़मानत याचिका ख़ारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा-2020 की कथित 'लार्जर कॉन्सपिरेसी' केस में उमर खालिद, शरजील इमाम और सात अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. आरोपियों को जनवरी-सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था.

02/09/2025

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएफआई से जुड़ाव के आरोप में गोवा पार्षद की गिरफ़्तारी को ग़ैर-क़ानूनी बताया

सितंबर 2022 में गोवा के वालपोई नगर परिषद के पार्षद सरफराज सैय्यद को गिरफ़्तार करते हुए उन पर पीएफआई का सदस्य होने के आधार पर सीआरपीसी की धारा 151 लगाई थी. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के भविष्य में अवैध गतिविधियों में शामिल होने की आशंका मात्र ही धारा 151 के तहत गिरफ़्तारी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है.

18/08/2025

वर्ष 2018-2022 के बीच यूएपीए के तहत 6,500 से ज़्यादा गिरफ़्तार, मात्र 252 दोषी क़रार: गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को बताया कि 2018-2022 के बीच यूएपीए के तहत 6,503 व्यक्तियों के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र दायर किए गए, जिनमें से 252 को दोषी ठहराया गया. अदालतों ने दो मामलों को रद्द कर दिया.

31/07/2025

महाराष्ट्र: ‘शहरी नक्सलवाद’ पर पारित हुआ विधेयक, प्रतिरोध पर एक और प्रहार

महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक' को लेकर कार्यकर्ताओं ने गहरी चिंता जताई है. उनका कहना है कि यह विधेयक ‘शहरी नक्सलवाद’ की आड़ में असहमति को अपराध घोषित करने का रास्ता खोलता है.

14/07/2025

महाराष्ट्र विधानसभा ने ‘वामपंथी उग्रवाद’ के विरुद्ध विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित किया

महाराष्ट्र विधानसभा ने वामपंथी उग्रवादी संगठनों पर अंकुश लगाने के् कथित उद्देश्य से विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित किया है. इस कानून के तहत गैरकानूनी संगठनों के सदस्यों को दो से सात साल तक की जेल की सज़ा होगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में माओवाद को नियंत्रित करने के लिए यह विधेयक आवश्यक है.

11/07/2025

संसद सुरक्षा चूक: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को ज़मानत दी

13 दिसंबर 2023 को दो व्यक्ति लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हॉल में कूदने के बाद धुएं के कैन खोल दिए थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने छह लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया था, उनमें से नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी है.

02/07/2025

दिल्ली दंगा 2020: मामले की सुनवाई में तेज़ी के लिए हाईकोर्ट ने जज का तबादला रद्द किया

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी बीते साल सितंबर से कड़कड़डूमा अदालत में 2020 दिल्ली दंगों की ‘बड़ी साज़िश’ से जुड़े मामले में रोज़ाना दलीलें सुन रहे थे. 30 मई को उनका तबादला कर दिया गया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

20/06/2025

कांग्रेस ने जिस यूएपीए को बनाया था, अब उसी के ‘ख़तरनाक दुरुपयोग’ पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यूएपीए का दुरुपयोग कर असहमति की आवाज़ को दबाने का आरोप लगाया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने छात्रों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी को लेकर चिंता जताई. हालांकि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने ही इस क़ानून की नींव रखी और उसमें कठोर प्रावधान जोड़े थे.

12/06/2025

डिपोर्टेशन के ख़िलाफ़ श्रीलंकाई तमिल शख़्स की याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने पूछा- क्या भारत धर्मशाला है

एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक द्वारा यूएपीए के तहत अपनी सज़ा पूरी करने के बाद भारत में बसने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जान को ख़तरा बताते हुए श्रीलंका में निर्वासित न किए जाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि भारत धर्मशाला नहीं है.

20/05/2025

टीआरएफ: पहलगाम आतंकी हमले की ज़िम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन कौन है?

कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ (द रेजिस्टेंस फ्रंट) ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक अंग है. यह संगठन कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बना था और उसके बाद से ग़ैर-स्थानीय लोगों को निशाना बना रहा है. सरकार ने इसे 2023 में प्रतिबंधित किया था.

24/04/2025

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया

कुद्स रमज़ान के महीने के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है. इस बार कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न हिस्सों में यह दिन फिलिस्तीन समर्थक, इजरायल और अमेरिका विरोधी प्रदर्शनों के साथ मनाया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित हज़ारों लोगों ने भाग लिया.

29/03/2025

रिहाई के बाद सुधीर धवले ने कहा- काम जारी रहेगा…

एल्गार परिषद मामले में गिरफ़्तार लोगों में से एक सुधीर धवले 2,424 दिनों की कैद के बाद रिहा होने वाले नौवें व्यक्ति हैं. पिछले डेढ़ दशक में कांग्रेस-भाजपा, दोनों सरकारों में 10 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद धवले कहते हैं कि दोनों के शासन में बहुत अंतर नहीं है. दोनों ने हर तरह की असहमति को बहुत हिंसक तरीके से दबाया है.

05/02/2025

शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं, फिल्मकारों ने उमर खालिद, सीएए विरोधी कार्यकर्ताओं की रिहाई मांग उठाई

160 शिक्षाविदों, फिल्मकारों, अभिनेताओं, कार्यकर्ताओं ने बयान जारी कर उमर खालिद और सीएए का विरोध करने के लिए गिरफ़्तार किए लोगों की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि अत्यधिक न्यायिक देरी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां लोग बिना किसी सुनवाई के, बिना दोषी साबित हुए, लंबे समय तक हिरासत में सज़ा भुगत रहे हैं.

30/01/2025

दिल्ली दंगा मामले में उमर ख़ालिद को सात दिन की अंतरिम ज़मानत मिली

दिल्ली की एक अदालत ने कार्यकर्ता उमर ख़ालिद को दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साज़िश के आरोप लगाने वाले यूएपीए मामले में अंतरिम ज़मानत दी है. ख़ालिद को परिवार में होने वाली एक शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी, 2025 की शाम तक जेल से बाहर रहने की अनुमति मिली है.

18/12/2024

सुझाव

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