आरोप है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में 14 सितंबर 2020 को सवर्ण जाति के चार युवकों ने 19 साल की दलित युवती के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट और कथित तौर पर बलात्कार किया था. 29 सितंबर को इलाज के दौरान युवती की मौत के बाद प्रशासन ने आनन-फानन में देर रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया था.
फ़िरोज़ाबाद जिला बीते कई हफ्तों से डेंगू और घातक वायरल बुखार के प्रकोप से जूझ रहा है. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जिले में अभी तक 57 लोगों की मौत हुई है जिसमें अधिकतर बच्चे हैं. हालांकि बीते तीन सितंबर को सदर विधायक मनीष असीजा ने बुखार और डेंगू से अब तक 61 लोगों की मौत होने का दावा किया था.
केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए गए 21,000 से अधिक मदरसा शिक्षकों को चार साल से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है. ग्रेजुएट शिक्षकों को प्रति महीने 6,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को प्रति माह 12,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है.
फ़िरोज़ाबाद सदर से भाजपा विधायक मनीष असीजा का दावा है कि मरने वालों की संख्या 61 पहुंच गई हैं. वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि फ़िरोज़ाबाद जनपद में 10 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप है, जिनमें नौ ब्लॉक व एक नगर निगम क्षेत्र है. कुल 3,719 रोगियों का इलाज चल रहा है और बुखार से पीड़ित कुल मरीज़ों की तादाद 2,533 है.
फिरोज़ाबाद मेडिकल कॉलेज में मंगलवार शाम तक 210 बच्चों को भर्ती कराया गया था. बीते एक हफ्ते में डेंगू जैसे संदिग्ध बुखार से दम तोड़ने वालों में बत्तीस बच्चे शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि मौत का प्राथमिक कारण डेंगू लग रहा है पर साथ ही अन्य कारणों का भी पता लगाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने दाढ़ी न रखने के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर अयोध्या के एक पुलिस कॉन्स्टेबल मोहम्मद फ़रमान को निलंबित कर दिया था, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि पुलिसबल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है.
ऐसी परंपरा-सी हो गई है कि पांच साल की कार्यावधि के चार साढ़े चार साल सोते हुई गुज़ार देने वाली सरकारें चुनाव वर्ष आते ही अचानक जागती हैं और तमाम ऐलान व वादे करती हुई मतदाताओं को लुभाने में लग जाती हैं. बीते दिनों विधानसभा में योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई लोक-लुभावन घोषणाएं इसी की बानगी हैं.
भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क, मोहम्मद मुकीम और चौधरी फैज़ान पर तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान देने को राजद्रोह बताते हुए शिकायत दर्ज कराई है. इसके बाद बर्क ने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है.
वीडियो: पूर्वांचल का एकमात्र बनारस स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय एक साल पहले नौवीं कक्षा से ऊपर के लिए बंद कर दिया गया था. अब छात्र क्रमबद्ध विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से यह मुद्दा उठा रहे हैं. इसे सरकार और ट्रस्ट मिलकर चलाते हैं. पिछले साल ही ट्रस्ट के सदस्यों ने इसे बंद करने की बात कही थी. मात्र 250 छात्र वाले इस संस्थान को चलाने में जो ट्रस्टी सहयोग करते हैं, उनका कहना है सरकार अब इतनी मदद
यूपी पुलिस ने बताया है कि भाजयुमो की उत्तर प्रदेश इकाई के नवनियुक्त सचिव अरविंद राज त्रिपाठी के ख़िलाफ़ कुछ मामलों में यूपी गुंडा एक्ट और गैंगस्टर्स एक्ट के तहत भी आरोप हैं. वहीं पार्टी का कहना है कि त्रिपाठी के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही मामला लंबित है.
घटना उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में बीते 28 जुलाई को हुई. करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का मामला बताकर स्थानीय अदालत में एक अंतरधार्मिक विवाह रुकवाया था. इसके बाद युवती के पिता की शिकायत के बाद युवक के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. शुरुआत में युवती ने कहा था कि वह दलित समुदाय से है, बालिग है और अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है.
घटना देवरिया के संवरेजी खर्ग गांव की है. आरोप है कि 17 साल की युवती ने जींस- टॉप पहनने की ज़िद की थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे बेरहमी से पीटा और सिर पर गहरी चोट लगने से लड़की की मौत हो गई. मृतका की मां की शिकायत परलड़की के दादा-दादी सहित दस लोगों के पर मामला दर्ज किया गया है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को पाबंदियों में रियायत की घोषणा करते हुए 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद के मद्देनज़र आवश्यक वस्तुओं के साथ कई अन्य तरह की दुकानों को भी 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुले रखने की अनुमति दी है.
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी के दौरान यात्रा के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कांवड़ यात्रा पर पुनर्विचार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 19 जुलाई तक सूचित करने के लिए कहा था. अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने कहा कि राज्य सरकार ने कांवड़ संघों से अपील की थी और वे सभी इस साल यात्रा बंद रखने पर सहमत हो गए हैं. पिछले साल भी महामारी के फैलने के बाद की गई इसी तरह की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बात पूरी तरह से साफ़ है कि हम कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार को 100 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ कांवड़ यात्रा आयोजित करने की अनुमति नहीं दे सकते. हम सभी भारत के नागरिक हैं. यह स्वतः संज्ञान मामला इसलिए लिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 21 हम सभी पर लागू होता है. यह हम सभी की सुरक्षा के लिए है.