मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यस्क व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम के रोजगार की गारंटी देता है. 2020-21 में जब कोविड-19 का प्रकोप और उसके बाद देशव्यापी लॉकडाउन देखा गया तब इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों का वार्षिक आंकड़ा 7.5 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था.
सोशल मीडिया पर प्लास्टर लगे पांव के साथ ज़मीन पर खिसककर चलते कुछ युवकों का वीडियो साझा करते हुए कहा गया कि ये यूपी के अंबेडकरनगर में एक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी हैं. ऑल्ट न्यूज़ के अनुसार, वीडियो राजस्थान के भरतपुर का है और वीडियो में दिख रहे लोग एक हत्याकांड के आरोपी हैं.
मुज़फ़्फ़रनगर के निजी स्कूल में मुस्लिम छात्र को साथी छात्रों द्वारा पीटने के लिए कहने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और सरकार को आरोपी अध्यापिका के ख़िलाफ़ दर्ज मामले की निगरानी के लिए फ़ौरन एक आईपीएस अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है.
2018 में उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके लिए दो पुलिसकर्मियों- अशोक सिंह भदौरिया और कामता प्रसाद को दोषी ठहराते हुए साल 2020 में दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत ने दस साल क़ैद की सज़ा सुनाई थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालयों के लिए कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं, बल्कि निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बाहरी एजेंसियों द्वारा की गई थी. आरोप है कि बाहरी एजेंसियों के क़रीबी लोगों को चयन प्रक्रिया में ‘तरजीह’ दी गई.
उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले के एक गांव में एक शिक्षक और एक छात्रा के पिता द्वारा कथित तौर पर पिटाई के बाद एक 14 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बताया कि 7वीं कक्षा के छात्र ने कथित तौर पर एक सहपाठी लड़की को पत्र भेजकर उसके प्रति अपने प्यार का इज़हार किया था.
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के एक थाने में पदस्थ महिला हेड कॉन्स्टेबल 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात अयोध्या के सावन मेले में ड्यूटी के लिए सरयू एक्सप्रेस में सवार हुई थीं. रास्ते में किसी ने हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.
अयोध्या में बीते दिनों बड़े प्रचार के साथ सरयू नदी में शुरू की गई 'क्रूज़' सेवा जनता को लुभाने में नाकामयाब रही है. हफ्तेभर में ही कम लोगों के पहुंचने के बीच इसका किराया घटा दिया गया है. यात्रा कर चुके लोगों ने भी 'क्रूज़' के रंग-रोगन से लेकर इसमें दी जाने वाली सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं.
आईपीएस अधिकारी जगमोहन यादव वर्ष 2015 में समाजवादी पार्टी सरकार के समय में राज्य के पुलिस महानिदेशक रहे हैं. अब जौनपुर में भाजपा के स्थानीय नेता चंद्रेश कुमार गुप्ता की शिकायत पर उनके ख़िलाफ़ मारपीट और धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले का मामला. घटना 25 अगस्त को घटी थी, लेकिन अब तक परिजनों को 18 वर्षीय दलित युवक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं मिल सकी है. परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें इसलिए मार दिया गया, क्योंकि वह दलित समुदाय से थे. मामले में मुख्य आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है.
उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले का मामला. भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ज़िलाध्यक्ष राही मासूम रज़ा पर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार और उसके पिता की हत्या का आरोप लगा है. अब बयान बदलने के लिए लड़की को एक कॉन्स्टेबल के द्वारा रिश्वत देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई. रज़ा फिलहाल फ़रार है.
उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत में स्थानीय समीकरणों के साथ-साथ भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की दलबदलू, घोसी का बाहरी और निष्क्रिय जनप्रतिनिधि की छवि ने बड़ी भूमिका निभाई है, फिर भी लोकसभा चुनाव के पहले यह चुनाव विपक्ष के इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की शक्ति परीक्षण का मैदान बन गया था और इसमें ‘इंडिया’ को सफलता मिली है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक भाजपा नेता द्वारा धर्मांतरण रोधी क़ानून के तहत दर्ज कराए गए केस को रद्द करते हुए कहा कि पवित्र बाइबिल बांटने और अच्छी शिक्षा देने को इस अधिनियम के तहत ‘धर्म परिवर्तन का प्रलोभन’ नहीं कहा जा सकता.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने बीते 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में मानवाधिकार कार्यकर्ता सीमा आज़ाद एवं उनके वकील पति विश्व विजय के घर और वाराणसी में बीएचयू के एक स्वतंत्र छात्र संगठन ‘भगत सिंह छात्र मोर्चा’ के कार्यालय पर छापा मारा था.
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि विपक्ष ने एक सोची-समझी रणनीति और साज़िश के तहत अपने गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखकर एनडीए सरकार को देश के नाम पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका दिया है. सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर देश के नाम पर बने सभी दलों, संगठनों और गठबंधनों पर रोक लगानी चाहिए.
