अलीगढ़ के अपर कोट क्षेत्र में रविवार को महिलाओं को पुलिस द्वारा नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने की अनुमति न देने की बात कहकर रोकने के कोशिश की गई जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई. हिंसा के बाद क्षेत्र में सोमवार आधी रात तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है.
वीडियो: दिसंबर 2019 के आखिरी दिनों में देशभर में नागरिकता विरोधी क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों की गूंज सुनाई दी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में भी ऐसे कई प्रदर्शन हुए, जिनमें स्थानीयों ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के बाद मेरठ और मुज़फ़्फ़रनगर में कई जगह पुलिस ने आम लोगों पर कई संगीन आरोप लगाए. इस घटना के करीब डेढ़ महीने बाद यहां के लोगों से इन प्रदर्शनों के बारे में जानने की कोशिश की, तब उनका दर्द
महाराष्ट्र के नागपुर में संघ मुख्यालय के निकट रेशीमबाग मैदान में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए आजाद ने 'मनुवाद' को खत्म करने के लिए संघ पर प्रतिबंध की मांग की.
महिला ने बीते 10 फरवरी को आरोप लगाया था कि उसके साथ भाजपा विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी सहित उनके तीन बेटों और तीन भतीजों ने बारी-बारी से बलात्कार किया. पुलिस ने इस मामले में त्रिपाठी के साथ उनके दो बेटों और दो भतीजों को क्लीन चिट दे दी है.
यूपी में दलित और पिछड़ी जातियों के बीच में काम कर रहे सामाजिक न्याय आंदोलन की पृष्ठभूमि वाले जातीय समूहों में बिखराव इतना बढ़ गया है कि हर दलित जाति के अपने संगठन बन चुके हैं या प्रक्रिया में हैं. दलित व पिछड़े वर्ग के आधार पर खड़ी मानी जाने वाली बसपा व सपा सरकारों ने भी बीते सालों में अपने जातीय समर्थन समूहों को निराश ही किया है.
मामला भदोही ज़िले का है. भदोही के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला का आरोप है कि भाजपा विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने एक बार और उनके भतीजों संदीप तिवारी, सचिन तिवारी, चंद्रभूषण तिवारी, दीपक तिवारी, प्रकाश तिवारी और नीतेश तिवारी ने चार साल तक कई मौकों पर उनसे बलात्कार किया.
उत्तर प्रदेश प्रशासन का दावा है कि 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ के हजरतगंज में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. हालांकि इस दिन कई कार्यकर्ता नजरबंद थे.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान विधानसभा में विपक्ष के उन आरोपों के जवाब में दिया, जिनमें कहा गया था कि सीएए विरोधी हिंसा में मारे गए सभी लोग पुलिस की गोली से ही मारे गए हैं. आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो मरे हैं, वे उपद्रवियों की गोली से ही मरे हैं.
2019 लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी रहे शायर इमरान प्रतापगढ़ी को जारी नोटिस में पूछा गया है कि ईदगाह और उसके आसपास क़ानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सुरक्षाबलों पर ख़र्च किए गए 1.04 करोड़ रुपये उनसे क्यों न वसूले जाएं.
सीएए के ख़िलाफ़ राज्य में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही इसकी भरपाई की जाएगी. इस बारे में जारी सरकार के वसूली नोटिस को कानपुर के व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
19 दिसंबर, 2019 को देश के अन्य हिस्सों की तरह कर्नाटक में सीएए और एनआरसी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे. हालांकि, बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने एक दिन पहले सीआरपीसी की धारा 144 का उपयोग कर शहर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया था.
डॉ. कफील खान को 29 जनवरी को महाराष्ट्र से गिरफ़्तार किया गया था. उन्हें ज़मानत मिल चुकी थी लेकिन शुक्रवार को रिहाई से पहले यूपी पुलिस ने उन पर रासुका लगा दी, जिसके चलते उन्हें रिहा नहीं किया गया.
मामला फिरोज़ाबाद ज़िले का है. अगस्त 2019 में आरोपी ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था. परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाते हुए धमकियां दे रहा था, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि कचहरी परिसर में कुछ लोगों ने बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव संजीव लोधी पर बमों से हमला किया. उनमें से एक बम फटा जबकि बाकी दो में धमाका नहीं हुआ.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी पर गाजीपुर स्थित सदर के एसडीएम प्रभास कुमार ने कहा कि इस समूह को किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं थी और उनके पास से जो पर्चे मिले उसमें सीएए-एनआरसी के विरुद्ध भी कुछ बातें थीं. उनकी गिरफ़्तारी केवल अव्यवस्था फैलाने की आशंकाओं पर की गई है.