उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब धर्माचार्यों की बात करो, तो धर्माचार्य केवल हिंदू धर्माचार्य नहीं होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं और ईसाई भी? और कौन-कौन क्या बातें कर रहा है, उन बातों को एकत्र करके सवाल करिए. हर सवाल का जवाब दूंगा.
उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में बरेली जिले के भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक बहोरन लाल मौर्य ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में आसनसोल नगर निगम चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के दौरान रैली करने से रोक दिया गया.
बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पार्टी प्रमुख मायावती ने फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है. प्रदेश की सभी 403 सीटों पर बसपा बिना किसी गठबंधन के प्रत्याशी उतारेगी.
बरेली के बिथरी चैनपुर से भाजपा विधायक राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल विधायक ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सूचित किया गया था कि दो व्यक्ति उनके बारे में ‘गलत सूचना’ प्रसारित कर रहे हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.
वीडियो: कृषि क़ानून वापस लिए जाने के बाद भी किसानों में आक्रोश है. क्या जाट और मुसलमान एकजुट होकर वोटों से योगी सरकार को नुकसान पहुंचा पाएंगे? मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के बाद क्या स्थिति है? इंडियन फार्मर्स यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आरफ़ा ख़ानम शेरवानी को दिए इंटरव्यू में इन सभी सवालों के जवाब दिए.
वीडियो: उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जाट बहुल हिस्सा किसान आंदोलन के बाद से सुर्खियों में है. जाटों और मुसलमानों के एकीकरण ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के दावे को मजबूत किया है. द वायर की आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने शामली में नेताओं से यहां के राजनीतिक और महत्वपूर्ण ज़मीनी मुद्दों को जानने की कोशिश की.
पिछले विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा के विधायक दल का नेता रहते हुए अचानक इस्तीफ़ा देकर भाजपा का दामन थामा था. अब उन्होंने पार्टी छोड़ते हुए कहा कि उन्होंने पांच साल तक पीड़ा में रहकर भाजपा में कठिन परिस्थितियों में काम किया. उनके इस्तीफ़े बाद बांदा के तिंदवारी से विधायक बृजेश प्रजापति और तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी भाजपा छोड़ दी है.
केंद्र के राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम की एक विश्लेषण रिपोर्ट अनुसार, पिछले तीन सालों के दौरान देशभर में उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद की वायु गुणवत्ता ख़राब आबोहवा की श्रेणी में रखे जाने वाले 132 शहरों में सबसे ख़राब रही. वहीं, दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा.
बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पंचगंगा, दशाश्वमेध, अस्सी और मणिकर्णिका समेत कई घाटों पर विहिप व बजरंग दल द्वारा लगाए पोस्टरों पर ग़ैर-हिंदुओं को गंगा घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी. विहिप का दावा है कि उसने पोस्टर लगाने वाले दो सदस्यों को संगठन से निकाल दिया है.
उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आदेश दिया कि उचित दर की दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली और ‘सोच ईमानदार, काम दमदार’ लिखी मुफ़्त खाद्य सामग्री के पैकेट न बांटे जाएं.
उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण, 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को पांचवें चरण, तीन मार्च का छठे चरण और सात मार्च को सातवें चरण के मतदान होंगे. वहीं मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और तीन मार्च को तथा उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे.
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विभिन्न घाटों पर इन पोस्टरों को देखा जा सकता है, जिसमें पंचगंगा घाट, राम घाट, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और मणिकर्णिका घाट शामिल हैं. पोस्टरों पर यह भी लिखा है कि ‘यह निवेदन नहीं, चेतावनी है.’
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी है. वहीं, विधानसभा चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपये के स्थान पर 40 लाख रुपये होगी. आयोग ने क़ानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए यह जानकारी दी.
अयोध्या की राजस्व अदालत ने साल 1996 में दलित भूमि को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया को अवैध बताते हुए उक्त ज़मीन को राज्य सरकार को सौंप दिया है.
एक जनहित याचिका में उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रॉन के कारण इसके बढ़ते मामलों के मद्देनज़र स्थगित करने का अनुरोध किया गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से डिजिटल रैलियों जैसे वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहा है.