कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मामले में अभी तक अपना मत नहीं बनाया है. साथ ही कहा कि वह जो सवाल पूछ रही है, वे इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों से बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हैं. केंद्र ने शीर्ष अदालत के आठ सितंबर, 2020 के आदेश में संशोधन करने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने चारधाम राजमार्ग परियोजना के लिए निर्धारित कैरिजवे की चौड़ाई 5.5 मीटर का पालन करने को कहा गया था.
केंद्र ने शीर्ष अदालत के आठ सितंबर, 2020 के आदेश में संशोधन करने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने चारधाम राजमार्ग परियोजना के लिए निर्धारित कैरिजवे की चौड़ाई 5.5 मीटर का पालन करने को कहा गया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ सभी विकास टिकाऊ और संतुलित होने चाहिए.
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के केदारनाथ पहुंचने पर हेलीपैड से मंदिर के रास्ते में तीर्थ-पुरोहितों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाज़ी करते हुए उन्हें वहां से वापस जाने को मजबूर कर दिया. रावत के कार्यकाल के दौरान चारधाम देवस्थानम बोर्ड की स्थापना के बाद से ही चार हिमालयी मंदिरों के पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं.
ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के तीन रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अलावा कई अन्य संगठनों ने आरोप लगाया है कि रामदेव जनता को गुमराह कर रहे थे और ग़लत तरीके से यह पेश कर रहे थे कि एलोपैथी कोविड-19 से संक्रमित कई लोगों की मौत के लिए ज़िम्मेदार थी. उन्होंने कथित तौर कहा था कि एलोपैथिक डॉक्टर मरीज़ों की मौत का कारण बन रहे थे.
पहाड़ों में जनता की दुख-तकलीफ़ों को दूर करने के सियासी एजेंडा में पर्यावरण और विकास के सवाल हमेशा से ही विरोधाभासी रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दलों को लगता है कि पर्यावरण बचाने की बातें करेंगे तो विकास के लिए तरसते लोग वोट नहीं देंगे.
देश में ईसाइयों पर अत्याचार की घटनाओं पर निगरानी रखने वाले मानवाधिकार संगठनों ने हिंदुत्व समूहों द्वारा ईसाइयों पर की गई हिंसा का दस्तावेज़ीकरण करते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है. इसमें कहा गया है कि 21 राज्यों, विशेष रूप से उत्तर भारत में 2021 के शुरुआती नौ महीनों में इस तरह के तीन सौ से अधिक मामले दर्ज हुए हैं.
उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मरने वालों की संख्या 40 से अधिक हो गई है. भारी बारिश से कई मकान ढह गए. कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं. सड़कों, पुलों और रेल पटरियों को नुकसान पहुंचा हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य भर में भारी क्षति हुई है. सामान्य स्थिति में लौटने में समय लगेगा. धामी ने राहत प्रयासों के लिए प्रत्येक ज़िलाधिकारियों को 10-10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
छह बार विधायक रहे उत्तराखंड के प्रमुख दलित नेता यशपाल आर्य 2007 से 2014 तक कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रहने के साथ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हुए थे. अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वे बेटे समेत कांग्रेस में लौटे हैं.
बीते तीन अक्टूबर को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क के दौरे के दौरान कहा था कि इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क किया जाना चाहिए. व्यवसायियों का कहना है कि पर्यटन उद्योग जगत में कॉर्बेट पार्क इतना विश्वविख्यात नाम है कि इसमें किसी भी तरह का बदलाव इस क्षेत्र से जुडे़ लोगों के लिए ‘आर्थिक सुनामी’ ला सकता है.
उत्तराखंड सरकार का ये बयान भाजपा नेता अजेंद्र अजय द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हाल ही में लिखे गए एक पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक विशेष समुदाय के लोग न केवल अपने पूजा स्थल बना रहे हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में ज़मीन भी ख़रीद रहे हैं, जिससे राज्य के मूल निवासियों का पलायन हो रहा है.
डिस्कवरी चैनल के शो ‘मैन वर्सेज़ वाइल्ड’ की शूटिंग के लिए साल 2019 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की घोषणा की थी. इसके लिए राज्य सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय से 163 पेड़ काटने की मंज़ूरी मांगी थी. अब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील व कार्यकर्ता गौरव बंसल ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में दायर एक याचिका में दस हज़ार पेड़ काटे जाने का दावा किया है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर मेला अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) डॉ. अर्जुन सिंह सेंगर और तत्कालीन प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) डॉ. एनके त्यागी को निलंबित कर दिया गया. जांच समिति ने पाया कि अधिकारियों की हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान नकली रैपिड एंटीजन जांच करने में शामिल कंपनियों के साथ मिलीभगत की थी.
अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान संकट के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हर किसी ने देखा कि कैसे लोग उन्हें वहां से निकालने की मांग कर रहे थे. हमने वही मुद्दा उठाया था. केंद्र द्वारा पड़ोसी देशों के सिख और हिंदू शरणार्थियों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था.
राज्य के हजारों ग्रामीणों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन के अनाज की कम आपूर्ति की शिकायत की है और उन्होंने हेलीकॉप्टर से उनके कोटे की आपूर्ति पूरी कराने की मांग की है. जिला प्रशासन ने कहा कि वह ग्रामीणों को समय पर राशन भेजेगा और ठेकेदार के खिलाफ पहले ही लापरवाही का मामला दर्ज किया जा चुका है.
नैनीताल के मल्लीताल से क़रीब आठ सौ मीटर दूर स्थित सूखाताल नैनी झील के कैचमेंट के तेरह रिचार्ज ज़ोन में सबसे महत्वपूर्ण है. कुमाऊं मंडल विकास निगम व नैनीताल ज़िला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा यहां पर्यटन के उद्देश्य से करवाए रहे निर्माण कार्य से नैनी झील के लिए संकट उत्पन्न होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं.