भारतीय जनता पार्टी के नेता अब खुलकर रामनवमी में हिंसा का उकसावा कर रहे हैं. और वे सरकारों में हैं. उन्होंने इसे हिंदुत्व के लिए गोलबंदी का ज़रिया बना लिया है. अब रामनवमी उन राज्यों में भी मनाई जाने लगी है जहां इसका रिवाज न था.
गुरुवार को रामनवमी के अवसर पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, गुजरात राज्यों से दो समुदायों के बीच झड़प की खबरें आई हैं. महाराष्ट्र के संभाजीनगर, पश्चिम बंगाल के डलखोला और कर्नाटक के हासन में सांप्रदायिक टकराव में लोगों की जान गंवाने की भी सूचनाएं आई हैं.
वर्तमान में केंद्र सरकार पर राज्य का 7,500 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें से अकेले श्रम मज़दूरी 2,744 करोड़ रुपये है. यह निर्णय पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल प्रशासन और केंद्र के साथ 13 मार्च को हुई बैठक के बाद लिया गया.
राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी में लैंगिक अंतर बढ़ गया है. दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में पिछले एक दशक में इस अंतर को कम होते देखा गया है.
पश्चिम बंगाल की सरदिघी सीट पर हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कथित तौर पर आलोचना के लिए कांग्रेस प्रवक्ता कौस्तव बागची के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था. मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी पर कौस्तव ने प्रतिक्रिया दी थी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का यह बयान सागरदिघी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद आया है, जहां कांग्रेस ने सत्तारूढ़ तृणमूल से विधानसभा की सीट छीन ली है. ममता ने माकपा और कांग्रेस पर भाजपा के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है.
घटना पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले के एक स्कूल में हुई. ज़िला प्रशासन ने परिजनों के आरोप की जांच के आदेश दिए हैं. छात्रों के माता-पिता का आरोप था कि मिड-डे मील के तहत चिकन परोसे जाने वाले दिन शिक्षक लेग-पीस और अन्य बेहतर हिस्से ख़ुद रख लेते थे और बचे-खुचे हिस्सों को बच्चों को परोसा जाता था.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत केंद्र द्वारा 14 राज्यों को 6,157 करोड़ रुपये का बकाया देना बाकी है. इनमें 8 राज्य विपक्ष शासित हैं. लगभग 2,700 करोड़ रुपये अकेले पश्चिम बंगाल को देना बाकी है.
पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से विधायक सुमन कांजीलाल ने भाजपा छोड़कर टीएमसी का दामन ऐसे समय थामा है, जब राज्य में इस वर्ष पंचायत चुनाव होने हैं. वह 2021 के चुनाव के बाद पाला बदलने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा के छठे भाजपा सदस्य हैं.
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक अमिताव घोष ने कहा कि जब जलवायु परिवर्तन असर दिखा रहा है, मानव हस्तक्षेप आपदा को और बढ़ा रहे हैं. जैसा कि जोशीमठ में हुआ. केदारनाथ और बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाने का पूरा मतलब यह है कि यह कठिन है. लोगों के वहां जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने का कोई मतलब नहीं है. जहां एक ओर पर्यावरण की रक्षा को लेकर बैठकें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर खनन के लिए जंगलों को खोला जा रहा है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि संशोधित नागरिकता क़ानून के नाम पर वे (केंद्र) लोगों को भ्रमित कर रहे हैं. हम लंबे समय से मतुआ समुदाय का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है, तब भाजपा सीएए का उल्लेख कर उनका मित्र होने का दावा करती है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में अनियमितताओं के लिए 53 प्राथमिक शिक्षकों को सेवा से बर्ख़ास्त करने का आदेश दिया है. वे उन 269 लोगों में शामिल हैं, जिनकी सेवा अदालत ने पहले के अपने एक आदेश में समाप्त कर दी थी.
पश्चिम बंगाल की कल्याणी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर के ख़िलाफ़ यौन शोषण के आरोप को लेकर यूनिवर्सिटी की आंतरिक शिकायत समिति ने पीड़िता के जल्द शिकायत न करने की बात कही थी. उसकी रिपोर्ट को नियम विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायतें आम तौर पर बहुत सोच-विचार के बाद दायर की जाती हैं.
बीते मार्च महीने में टीएमसी नेता भादू शेख़ की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के बोगतुई गांव में हुई हिंसा और आगज़नी में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में बीते चार दिसंबर को मुख्य आरोपी ललन शेख़ को गिरफ़्तार किया गया था, जिसका शव रामपुरहाट स्थित एक अतिथि गृह में बने सीबीआई के अस्थायी कार्यालय में मिला है.
भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर करते हुए कहा था कि सत्ता के इशारे पर उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई हैं. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बिना उसकी अनुमति लिए उन पर भविष्य में कोई केस दर्ज न किया जाए.
