सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी के बजाय 50 किमी अंदर तक के क्षेत्र में तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ़्तारी के लिए अधिकृत करने को लेकर केंद्र ने हाल में बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया है.
पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है, जहां विधानसभा में बीएसएफ का अधिकारक्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फ़ैसले के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव में कहा गया है कि बीएसएफ का अधिकारक्षेत्र बढ़ाना देश के संघीय ढांचे के खिलाफ़ है क्योंकि क़ानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है.
भाजपा की ओर से निवार्चन आयोग को दिए ख़र्च के ब्योरे के मुताबिक़, पार्टी ने असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में हुए विधानसभा चुनावों के प्रचार में 2,52,02,71,753 रुपये ख़र्च किए. इनमें से सर्वाधिक 151 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल किए गए.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के 29 अक्टूबर के उस फैसले के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने पश्चिम बंगाल में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और ख़रीद पर प्रतिबंध लगा दिया था.
ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के तीन रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अलावा कई अन्य संगठनों ने आरोप लगाया है कि रामदेव जनता को गुमराह कर रहे थे और ग़लत तरीके से यह पेश कर रहे थे कि एलोपैथी कोविड-19 से संक्रमित कई लोगों की मौत के लिए ज़िम्मेदार थी. उन्होंने कथित तौर कहा था कि एलोपैथिक डॉक्टर मरीज़ों की मौत का कारण बन रहे थे.
पंजाब व पश्चिम बंगाल सरकार ने इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि यह संघवाद पर हमला है और राज्यों के अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप करना है. पहले बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार था, अब गृह मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है.
बीते मई महीने में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर कभी सहयोगी रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं. बनर्जी ने कोलकाता में अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से शोभनदेव चट्टोपाध्याय को चुनाव मैदान में उतारा था.
पश्चिम बंगाल भाजपा में अंदरूनी मतभेद और नेताओं के पाला बदलकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जाने की पृष्ठभूमि के बीच पार्टी ने दिलीप घोष की जगह बालुरघाट सीट से सांसद सुकांता मजूमदार को अध्यक्ष बनाया है. दिलीप घोष को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. घोष के अलावा उत्तराखंड के राज्यपाल पद से हटाई गईं बेबी रानी मौर्य को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद पूर्व भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अगस्त महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा नहीं देने के लिए मना लिया गया था. सुप्रियो ने ज़ोर देकर कहा था कि वह अब सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को ही उनकी सुरक्षा श्रेणी को ‘जे़ड’ से घटाकर ‘वाई’ कर
अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस के एक फ्रंट पेज पर 12 सितंबर को प्रकाशित उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के विज्ञापन में दिखाई गईं तीन प्रमुख तस्वीरों में से एक कोलकाता का फ्लाईओवर होने की वजह से विवाद हो गया है. तृणमूल कांग्रेस ने इस विज्ञापन को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है, तो भाजपा ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक्सप्रेसवे का निर्माण करती है, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासन में फ्लाईओवर धराशायी हो जाते हैं.
इस साल जून में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल रॉय वापस टीएमसी में लौट गए थे. इसके अलावा हालिया चुनाव में भाजपा के टिकट पर बांकुरा ज़िले की बिष्णुपुर सीट से जीतने वाले तन्मय घोष बीते 30 अगस्त को और उत्तर 24 परगना ज़िले के बागदा से भाजपा विधायक बिस्वजीत दास बीते 31 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे.
निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में एक और पश्चिम बंगाल में तीन विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की शनिवार को घोषणा की. इनमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की संभावना है.
बागदा विधायक बिश्वजीत दास विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले वाले तीसरे भाजपा विधायक हैं. तृणमूल के टिकट पर दो बार विधायक रहे दास 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे.
पेगासस जासूसी विवाद को लेकर केंद्र के साथ टकराव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते महीने नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी के आरोपों की जांच करने के लिए दो सदस्यीय जांच आयोग की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल ऐसा क़दम उठाने वाला पहला राज्य है.
इस साल के शुरू में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को करीब 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता के आरोप में गिरफ़्तार किया गया. ज़िला अदालत ने मुखर्जी को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. वहीं, भाजपा ने दावा किया कि वह टीएमसी में वापस चले गए हैं.