अयोध्या में 1990-92 में प्रिंट मीडिया का प्रभुत्व था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसे पीछे धकेलकर सांप्रदायिक पत्रकारिता का परचम उससे छीन लिया है और ख़ुद को राम मंदिर आंदोलन का अघोषित प्रवक्ता बना लिया है.
धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के नाम पर दिव्य दीपावली समेत कई सरकारी आयोजनों में भावनाओं के दोहन के लिए भारी-भरकम योजनाओं के बड़े-बड़े ऐलानों द्वारा लगातार ऐसा प्रचारित किया जा रहा है जैसे अयोध्या में स्वर्ग उतारकर हर किसी के लिए लाल गलीचे बिछा दिए गए हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इसके एकदम उलट है.
यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, 'कुंभ के जरिये लोकसभा चुनाव के लिए ब्रांडिंग की जा रही है. कुंभ में हज़ारों करोड़ ख़र्च किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार के पास दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए बजट नहीं है.'
इन लोगों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के लिए सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप है.
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारत गंगा जमुना तहज़ीब पर बना है. जितना ख़र्च नाम बदलने में हो रहा है, उतना ख़र्च करके शिक्षा,रोजगार,स्वास्थ्य,गरीबों के कल्याण में तेज़ी लाई जाती तो देश का नक्शा कुछ और होता.
प्रख्यात इतिहासकार प्रो. इरफ़ान हबीब ने कहा कि ‘गुजरात’ शब्द भी फ़ारसी मूल का है. पहले इसे ‘गुजरात्र’ के नाम से जाना जाता था. इसका भी नाम बदला जाना चाहिए.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में भगवान राम की मूर्ति बनाने की योगी आदित्यनाथ की घोषणा की की निंदा की. पार्टी ने कहा कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए अयोध्या कार्ड खेल रही है.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ़ैज़ाबाद ज़िले में राजा दशरथ के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना और अयोध्या में प्रस्तावित एयरपोर्ट को राम का नाम देने की घोषणा की.
दीन-ए-इलाही के प्रवर्तक अकबर ने देश में किसी नाले तक का नाम बदलने का प्रयास नहीं किया, तो उसे प्रयाग से क्योंकर कोई चिढ़ हो सकती थी?
योगी सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रयागराज नाम रखे जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंज़ूरी प्रदान कर दी है. ऋगवेद, महाभारत और रामायण में प्रयागराज का उल्लेख मिलता है.
याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए सक्षम नहीं हैं. इसलिए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त के दायरे में लाने की जरूरत है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे के लिए पहली बार सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है.
डीजीपी ने कहा कि सिपाहियों के लिए ‘रीफ्रेशर कोर्स’ चलाया जाएगा. पिछले हफ्ते लखनऊ में कथित तौर पर गाड़ी न रोकने की वजह से एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी को उत्तर प्रदेश पुलिस के कॉन्स्टेबल प्रशांत चौधरी ने गोली मार दी थी.
हम भी भारत की 50वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी हालिया किसान आंदोलन और कृषि संकट से जुड़े मुद्दों पर पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन और किसान शक्ति संघ के पुष्पेंद्र सिंह से चर्चा कर रही हैं.
मीडिया बोल की 69वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश उत्तर प्रदेश में जारी एनकाउंटर और सर्जिकल स्ट्राइक दिवस का जश्न मनाने पर सामाजिक कार्यकर्ता नदीम ख़ान और वरिष्ठ पत्रकार नीना व्यास से चर्चा कर रहे हैं.