साल 2017 में ईपीडब्ल्यू पत्रिका में छपे एक लेख को लेकर अडानी समूह ने इसके तत्कालीन संपादक और लेख के सह-लेखक प्रंजॉय गुहा ठाकुरता के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया था. अब गुजरात की एक अदालत ने ठाकुरता की गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया है.
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड बताते हैं कि 2019 में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने देश के छह हवाई अड्डों की बोली प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई थी कि एक ही कंपनी को छह हवाई अड्डे नहीं दिए जाने चाहिए.
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विभिन्न यूनियनों के समूह ने कहा कि विरोध प्रदर्शन छह सितंबर तक चलेगा. सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी हवाई अड्डों को विकसित और उनका प्रबंधन करने का ठेका अडानी समूह को दे दिया है.
इस खदान का संचालन राजस्थान कोलिरीज लिमिटेड करेगी, जो कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक इकाई है.
सरकारी-निजी भागीदारी के तहत इस साल फरवरी ने सबसे ऊंची बोली लगाकर अडानी समूह ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के हवाई अड्डों को ठेका लिया था.
डीआरआई इंडोनेशिया से 2011 से 2015 के बीच कोयला आयात के दौरान 29,000 करोड़ रुपये के कथित ओवर-वैल्यूएशन की जांच कर रहा है.
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले के किरंदुल क्षेत्र के अंतर्गत बैलाडीला की एक पहाड़ी पर लौह अयस्क का भंडार है. आदिवासियों ने दावा किया कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इस पहाड़ी को अडानी समूह को सौंप दिया है.
छत्तीसगढ़ के परसा हसदेव अरंद खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लिमिटेड करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है.
नोट: अडानी मामले में बहस पूरी हो चुकी है और रिवीजनल कोर्ट में निर्णय प्रतीक्षित है. अंतिम फैसला और औपचारिक आदेश आने तक इस स्टोरी के स्थान पर यह नोट लगाया जा रहा है.
वर्ष 2018 के शुरुआती पांच महीनों में अस्पताल में जन्मे या जन्म के बाद भर्ती कराए गए 777 नवजातों में से 111 की मौत हो गई थी. सरकार ने एक समिति बनाकर जांच के आदेश दिए थे.
अस्पताल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 के शुरुआती पांच महीनों में अस्पताल में जन्मे या जन्म के बाद भर्ती कराए गए 777 नवजातों में से 111 की मौत हो गई. सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं.
किसी निवेश के भले-बुरे पर ज़ाहिर की गई राय को अडानी समूह द्वारा मानहानि कैसे समझा जा सकता है?
जन गण मन की बात की 85वीं कड़ी में विनोद दुआ अडानी समूह के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करने के बाद ईपीडब्ल्यू के संपादक प्रंजॉय गुहा ठाकुरता के इस्तीफ़े और निजता के अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं.
ख़र्चीले मुक़दमे की धमकी से घबराकर ईपीडब्लू को चलाने वाले ट्रस्टियों ने अडानी पॉवर लिमिटेड की आलोचना करने वाले लेखों को हटाने का आदेश दिया था.
सरकार ने चुपके से स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन से जुड़े नियमों में बदलाव किए, जिसका सीधा फ़ायदा अडानी समूह को पहुंचा.