नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति उजागर हो गई. ग़रीब, वंचित और आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएं, इसके लिए स्वास्थ्य तंत्र को मज़बूत बनाना होगा. इसी नाते सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया जाए. यह समय की ज़रूरत है.
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना महामारी में स्कूलों के बंद होने से दुनिया के क़रीब एक अरब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच संभव नहीं हो पा रही है. वहीं, 34.70 करोड़ बच्चे पोषाहार के लाभ से वंचित हैं.
एनजीओ ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि कोरोना महामारी के बीच बाल तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गृह मंत्रालय, श्रम एवं अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ ही नौ राज्यों को नोटिस जारी किए हैं.
इन हस्तियों की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि वैश्विक स्वास्थ्य एवं आर्थिक आपदा को टालने के लिए वक्त तेजी से बीत रहा है. 44 करोड़ अतिरिक्त लोग ग़रीबी में फंस सकते हैं तथा 26.5 करोड़ अतिरिक्त लोगों को कुपोषण का सामना करना पड़ सकता है.
शांति के क्षेत्र में नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी लेकिन प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग गांधी की आत्मा की हत्या कर रहे हैं.
संघ की ओर से नागपुर में हर साल होने वाले दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी. कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समाज की परंपरा पर विचार नहीं किया.
नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किताब के विमोचन के अवसर पर जस्टिस गोगोई ने कहा कि हम आज जो करेंगे उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा.
बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने अध्यादेश के विरोध में कहा है कि मौत की सज़ा के प्रावधान के बाद बच्चियों से बलात्कार के ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं कराए जाएंगे. क्योंकि ज्यादातर मामलों में परिवार के सदस्य ही आरोपी होते हैं.